• पुष्कर कडेल 

आज नीति, निष्ठा र नियतबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा व्यक्तिहरू नैतिकवान देखिएनन्। तिनले नैतिकताको भनेको नीति, निष्ठा र असल नियतको एकिकृत रूप होभनेर बुझेनन्। जसले गर्दा आज नागरिकदेखि लिएर नेतृत्वमा नैतिकताको खडेरी पर्न थालेको स्पष्ट संकेत वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा प्रवेसले देखाएको छ। यस्तो अनैतिक राजनीतिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपालाई कमजोर बनाउँदैछ । तर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै बेठीक भन्ने निष्कर्षमा नागरिकको धारणा बनाउन चाहने समुहलाई सहयोग पुर्याउने छ। यति सामान्य सत्यतथ्यलाई बेवास्ता गरेर पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले आफू बलियो हुने भ्रममा परेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने र नियन्त्रणमा राख्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन्।

“अहिले सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल र सडकमा भइरहेको विरोधको मुख्य लक्ष्य सके राज्य व्यवस्था उल्टाउने नसके यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थीको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था चलाउने।” यहि लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरू यो सरकार र व्यवस्थाको विरोध गर्ने मुद्दा खोजिरहेका छन्। वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा प्रवेस विरोधीहरूका लागि विरोध गर्ने राम्रो मुद्दा बनेकोछ। त्यसमाथि वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउन चाहने दाहाल–नेपालको चाहानाले विरोधीहरूको मनोबल बढेको तिनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । आज उपयोगितावाद र अवसरवाद देशका लागि समस्या बनिरहेको छ । यो पक्ष अहिले नकारात्मक निर्णय र क्रियाकलाप गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भ्रममा क्रियाशील भइरहेको छन् ।

राजनीतिमा आदर्श, नीति, निष्ठा र नैतिकताको भूमिका प्रधान हुन्छभन्ने कुरा ख्याल नगरेर नेकपाभित्र ओलीईतर समुहले तत्कालिन लाभ हेरेर वामदेव र नारायणकाजीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन प्रममाथि बहुमतको डण्डा चलाए । अहिले त्यो डण्डाले तिनलाई मन्त्री बनाउन र सरकार चलाउन खोज्दैछन्। यो खालको परिस्थितिलाई न प्रधानमन्त्री ओलीले खुला विरोध गर्न सकेका छन्, न त प्रमको मौन् विरोधलाई सञ्चार माध्यमहरूले साथ दिन खोजेका छन् । यदि सञ्चार माध्यम निष्पक्ष हुने थिएभने गुणदोषका आधारमा प्रम ओलीको समर्थन र विरोध गर्ने थिए। तर तिनले सहि समाचार होइन, नकारात्मक समाचार बेचेर आफ्नो व्यवसाय चलाउने र कमाउने गलत मान्यतालाई आफ्नो व्यावसायिक आदर्श बनाउँदैछन् । यो प्रवृत्तिले राज्यको चौथो अङ्ग पनि बदनाम हुँदैछ।

सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सञ्चार माध्यमले यो विषयमा चर्चा गर्न छोडेका छन् । यसले सायद प्रम ओली तथा नेकपाको विरोध गर्न चाहनेहरूका लागि थप साहस मिलेको हुनुपर्छ । यसैबीच डा. गोविन्द केसीको अनसन जु्म्लाबाट काठमाडौं आईपुग्दा विरोध अर्को मोडमा प्रवेस गरेकोछ । सरकार विरोधीहरूलाई नयाँ खुराक मिलेको छ । तिनले सरकारलाई बदनाम गराउन र देखाउन भिन्न ढङ्गले गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यसलाई बल दिने काम नेकपाभित्रको प्रम ओलीइतर समुहको बोली र व्यवहारले गरेकोछ । आज यो सरकार कमजोर बनाउन नेकपालाई होइन, प्रम ओलीलाई कमजोर बनाउनु पर्छ भनेर पक्ष विपक्षबाट प्रहार हुने गरेकोछ । किनभने नेकपाको बलियो सरकार बन्नुको मुख्य आधार प्रम ओली नै हुन् । हामीलाई मन परेपनि नपरेपनि यो नै यथार्थ हो । प्रम ओलीको विकल्प खोज्दा नौ महिना खेर फालेका दाहाल र नेपालले अहिले प्रमको काममा अङ्कुस लगाउन र निर्णयमा नियन्त्रण गर्ने हेतुले गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन खोज्दैछन्।

वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित भएपछि अब पाँच वर्ष सांसद बन्दिन भन्नुपर्थ्यो। तर धैर्यता र नैतिकता देखाएनन्। जसलाई दाहाल–नेपालले उपयोग गरेर प्रम ओलीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरे। यो खालको चलखेलले उनीहरू आफू त आलोचित भए भए, सरकार र पार्टीलाई पनि समस्यामा पार्दैछन्। नेकपाको सचिवालयका केहि सदस्यहरूमा धैर्यता, नैतिकता र दूरदृष्टि देखिएन।

दक्षिण प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन चाहन्छ । दाहाल पनि ओलीलाई विस्थापित गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । यो अप्रमाणित सत्य हो । कसैले लुकाएर लुक्दैन । तर आमजनता अहिले नै ओलीको विकल्प खोजिरहेका छैनन् । बरू सरकारले जनमुखी काम गरोस् र राज्यको डेलिभरी क्षमता बढाओस् भन्दैछन् । वर्तमान संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्था स्थिर र जनपक्षीय बनाउन पनि ओली नेतृत्वको सरकार पूरै कार्यकाल टिक्नुपर्छ भन्दैछन्। लोकतन्त्रमा आफ्ना विमतिहरू लोकतान्त्रिक तरिकाबाट राख्न् हामी सबै स्वतन्त्र छौं। तर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरि हामी स्वछन्द हुन सक्दैनौं । किनभने लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता तथा सिमाहरूमा रहेर हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अघि बढाउनु पर्छ । अनिमात्र हामीले लोकतन्त्रलाई प्रगतिशील बनाउन सक्छौं।

“सचेत र असल प्राज्ञिकको उपमा पाएको नागरिक नै कोभिड १९ ले ल्याएको राष्ट्रिय सङ्कटलाई ख्याल नगरी देशलाई थप सङ्कटमा पार्ने गरी प्रयोग वा क्रियाशील हुन्छभने त्यो राष्ट्रप्रति एकप्रकारको बेइमानी नै हो।” कोरोना माहामारीका कारणले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न नसकेर सङ्कटमा परेको सरकालाई कहिले पार्टीभित्रका विरोधीहरूले त कहिले पार्टी बाहिरका विरोधीहरूले धावा बोलेर अपेक्षित गतिमा काम गर्न दिएन। जसले गर्दा सरकारको वास्तविक दक्षता निष्पक्ष रूपमा मापन गर्न पाइएन । सबैलाई थाहा छ, सरकारले अपेक्षित गतिमा काम गर्न सकिरहेको छैन् । तर त्यो गति किन लिन सकेन भनेर वस्तुनिष्ठ समिक्षा, आलोचना र विरोध भइरहेको छैन् । बरू सरकार असफल र कमजोर भएपछि मात्र आफ्नो पालो आउने र आफू बलियो हुने गलत मनोविज्ञानबा्ट निर्देशित भैरहको देखिन्छ।

आजका मितिसम्म सरकार गलत ट्याकमा नभएतापनि अपेक्षित गतिभने लिन सकेको पनि छैन् । त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । मुख्य कारण नेकपाभित्रको अन्तरविरोध, राज्य संयन्त्रलाई ठीक ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्नु, समस्याको जडलाई सरकारले बुझ्न नसक्नु र साना कारणहरूमा सरकारको ध्यान नजानु नै हो । ति कारणहरूमा विरोधीहरूको पनि ध्यान गएन किनभने उनीहरू आफू बलियो हुनेभन्दा सरकार कमजोर बनाउने कोणबाट परिचालित भैरहे । परिणामस्वरूप न सरकारले गति लियो नत विरोधीहरू नै बलशाली देखिए। यसले सरकार पनि असन्तुलित भएर ट्र्याकबाट बाहिर निस्कन खोजेको थियो । जस्तैः दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनावश्यक रूपमा त्यसको प्रतिरक्षामा समय खर्चिन पर्यो।

एकथरी बौद्धिक र नागरिक अगुवा भनेर चिनिएका, विद्यावारिधी पनि गरेका र विदेशीले धाप मारेका व्यक्तिहरू भ्रमको खेती गरेर भिंडको पछि लागेर कोभिड १९ र प्राकृतिक विपत्तिले ल्याएको सङ्कटमाथि सङ्कट थपेर बौद्धिक विलास गरेर रमाई रहेका छन् । उनीहरूको मुख्य जोड वर्तमान राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था असफल बनाउन मै केन्द्रीत देखिन्छ । यो समुहलाई राज्य संयन्त्रभित्रबाट पनि सहयोग भइरहेको छ । यतिविधि खिंचातानी, षडयन्त्र र अन्यौलताका बीचमा पनि सरकारले कम्तीमा यथास्थितिमा सुधारको काम गर्न खोज्दैथ्यो । तर सरकारले विरोधीका गतिविधिहरूलाई असफल बनाउन आफ्नो डेलिभरी क्षमता बढाउनु पर्छभनेर पनि बुझेन । जसका कारणले चाहँदा चाहँदै पनि जनताले सरकारको खुला समर्थन गर्न सकेनन्। जबकी सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर भएको थिएन।

आज हामी सबैको दायित्व वर्तमान राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था असफल हुन नदिन आफ्ना चासो, आलोचना तथा विरोधलाई रचनात्मक बनाउनु पर्ने भएकोछ । सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता बमोजिम जनअपेक्षाहरू पूरा गर्नेगरी किन काम गर्न सकिरहेको छैन् ? त्यसको कारणसहित विरोध तथा आलोचना गरेर सरकारलाई उसको कमजोरी चिन्न र सुधार्न रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । तर हामी त्यसो गरिरहेका छैनौं । हाम्रा गतिविधिहरूले व्यवस्था विरोधीहरूको मनोबल बढाउने काम भैरहेकोछ । यहाँ सत्ता चेतदेखि लिएर नागरिक चेत मै समस्या छ । जसले दुवै पक्ष त्रसित र भ्रमित भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य “सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” नै हो। यो कति यथार्थ परक छरु हामीले कुनै बौद्धिक विश्लेषण गरेका छैनौं । हाम्रो सामर्थ्य र जीवनशैली मिलेको छ कि छैन, द्वन्द्वात्मक तरिकाबाट तुलनात्मक अध्ययन गर्ने कष्ट पनि गरेका छैनौं । तर सरकारको निरन्तर आलोचनाभने गरिरहेका छौं। किनरु त्यो पनि थाहा छैन् ।

“शिक्षाको गुणस्तर, नागरिकको जीवनशैली अनि सार्वजनिक सेवा बाटोघाटो, विमानस्थल, यातायात, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र बजार आदिेको स्तरले सम्पन्नताको सङ्केत गर्छ। धनी गरीबबीचको अन्तर कम गर्न मद्दत पनि गर्छ। जुन सम्वृद्धिको मुख्य आधार हो।” तर शिक्षा, सार्वजनिक सेवालाई स्तरीय बनाउँदै नागरिकको सोच  सकारात्मक र व्यवहार रचनात्मक, जीवनशैली गुणात्मक बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय लक्ष्यबमोजिम कति काम भइरहेको छ ? कुनै अध्ययन गरिएको छैन्। जसले गर्दा राज्यले लिएको लक्ष्यप्रति आमनागरिकले अपनत्व र गर्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। यसप्रति सरकार पनि बेखबर छ। अर्थात संघीय ढाँचाले अपेक्षित ढङ्गले काम गरिरहेको छैन्।

हामीले बुझ्नुपर्छ, “शिक्षित र साक्षर नागरिकले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, विधिको पालना गरेर आफ्नो काम गर्छ, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी आफ्नो विचार राख्न सक्छ र आफ्नो पेसा व्यवसायमा इमानदारपूर्वक क्रियाशील भइरहन्छ। मुख्य कुरो, राज्यको प्रतिद्वन्द्वी होइन सहयोगी भएर कार्यशील हुन्छ।” यसका लागि असल नागरिक तयार गर्ने शिक्षा  चाहिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षाको चरित्रले नागरिकको व्यवहार तय गर्छभन्ने यथार्थलाई मनन गरेर शैक्षिक नीति र योजना बनाउने अनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउन सकेको छैन्। आफ्नो परिकल्पनालाई साकार बनाउन प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रले अपेक्षित तरिकाले काम गर्न नसकेको वास्तविकताप्रति राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन्। यसका पछाडिका कारणहरू खोज्ने जमर्को प्राज्ञिक क्षेत्रबाट हुन सकेको छैन्। जसले गर्दा नयाँ पुस्ता खराब शिक्षाबाट प्रशिक्षित र गलत सूचनाहरूबाट प्रभावित भइरहन बाध्य छन् र सत्यतथ्य नबुझी भ्रमको भिंडमा रमाउनुलाई स्वतन्त्रता ठान्दैछन्।

ति मान्छेहरू जसले जहिले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र क्रियाकलापमा रमाउने भनेर चिनिन्छन्, तिनलाई समाजले बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा चिन्दैन । बरू समाजले त्यस्ता मान्छे हमेसा घृणित पात्र अर्थात खलनायकका रूपमा चित्रित गर्छ । त्यसैले क्षणिक लोकप्रियता कमाउने लोभमा नपरी सकारात्मक र रचनात्मक हुन सिकौं । सहअस्तित्वको महत्त्वलाई बुझेर सहयोगी हुने बानी बसालौं । अस्थिरतालाई बढावा दिने गरी राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन खोजेर आफ्ना सन्तानको भविष्यमाथि खेलबाड नगरौं ।


तपाईको प्रतिक्रिया