काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन खुकुलो बनाउने अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यसक्रममा उनले क्याबिनेटमा स्पष्टीकरणसमेत दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘कुनै दल तोडफोड गर्न होइन, मैले असल मनसायले यो ल्याएको थिएँ’ उनले भने, ‘संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य-मान्यतालाई बलियो बनाउन चाहेको थिएँ ।’

तर, आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पनि विरोध गरेको र फिर्ता लिन भनेको प्रधानमन्त्रीले सुनाए । प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुरा गर्दा अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। तर, फिर्ता लिन उपयुक्त हुन्छ भनेपछि आफूले यो अध्यादेश फिर्ताको प्रस्ताव ल्याएको उनले बताए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकतालाई जसरी पनि जोगाउने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकतालाई जोगाइन्छ, कुनै हालतमा फुट्न दिन्नँ र सरकारको कामलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सरकारले गत सोमबार राजनीतिक दल फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, त्यसको नेकपाभित्र र बाहिर चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले बिहीबार पार्टी नेताहरूसँग फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए ।

त्यसअनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दुवै अध्यादेश खारेज गरेकी छिन् । onlinekhabar


तपाईको प्रतिक्रिया