काठमाडौं – सरकारले राहत उपलब्ध गराउन नसक्दा मानिसहरू जोखिम मोलेर हिँडेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वय नभएको समेत उसले बताएको छ ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुरूप राहत उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न लकडाउनको घोषणा गरेपछि गभर्वती तथा सुत्केरी महिलासहित ठूलो संख्यामा मानिसहरू राजमार्ग हुँदै घरतर्फ लागेका छन् । काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लाको सीमा नाकामा गरिएको कडाइले हजारौं मानिस अलपत्र परिरहेका बेला आयोगले चासो देखाएको हो ।


तपाईको प्रतिक्रिया