सामाजिक सञ्जालमा गाली गरे ५ वर्ष कैद

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको आइतबारको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।

बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको जानकारी दिनुभयो ।

अब विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनबाट पास भएपछि कानुन बन्नेछ । कानुन बनेपछि कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिाबा हुनेछ ।

एकपटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्‍याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा प्रावधानहरुमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद समितिबाट विधेयक पास भएको हो । विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने कांग्रेस सांसदहरुको दाबी छ ।

विधेयकले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आइतबारको समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ वटा बुँदा सरकारले स्वीकार गरेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिविरुद्ध विधेयक बनाएर पेस गर्न संविधानले नै अनुमति नदिने भएकाले त्यसो नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

चार महिनादेखि समितिमै अड्किएको विधेयक पारित भएसँगै अब सदनको बैठकमा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।