सात वर्ष वित्यो १२ जना सिडियो फेरीए, तर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन अलपत्र

सुरज श्रेष्ठ / धुलिखेल – काभ्रेपालाञ्चोक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन अझै सम्म निमार्ण हुन सकेको छैन । जिल्लाको अन्य निकायले गल्तिगरेमा कानुनि कठघरामा उभ्याउने अधिकार पाएको यस निकायले आफ्नो भवन भने सात वर्ष वितिसक्दा पनी निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन । विगत सात्बवर्ष देखि कार्यालय भाडामा बस्दै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन भवन निर्माण नहुदा अहिले भाडाको घरमा वस्न बाध्य छ । प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गरेबापत पहिले पटक बसेको कार्यलय र सिडियो र सायक सिडियोको क्वाटरको वार्षीक ९७ हजार रुपैँया भाडा तिर्दै आएको थियो । तर, अहिले २०७६ साल असोज ५ गते बाट नयाँ घरमा सरेको छ । उक्त घरको र सिडियोको क्वाटरको भाडा भने वार्षीक १ लाख ५१ हजार तिर्नु पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।

निर्माणधिन भवनमा ठेकेदारले ल्याएको विभिन्न चरणका निर्माण सामाग्रि तथा विभिन्न निकाय बाट शौचालयका सामाग्री, सिमेन्ट तथा पाइपहरु भने भण्डारणका क्रममा यत्रतत्र अबस्थामा छरिएर र समय सिमा नाघेर पनि भण्डार बिग्रिएको अवस्थामा रहेको छ । सोहि भण्डार रहेको शौचालयको सामागरि भने भण्डारको अभावले सो स्थानमा राखिएको जिल्ला प्रशासनले जानाकारी दिएको छ । २०६९ साल वैशाख १२ गते भवन निर्माणको लागी पहिलो पटक सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार चार करोड ३२ लाख पाँच हजार एक सय १२ रुपैया ४८ पैसामा भ्याट बाहेक सम्झौता भएको थियो । तर पछि पटक पटक म्याद थप्दा २०७० साल साउन १२ गते म्याद थप्दा डेढ वर्षको लागी म्याद थपियो तर पनी ठेकेदारले काम भने समय अवधिमा सकेन्न । २०७१ पौष महिनामा सिधाउनु पर्ने सझौता रहेपनि ठेकेदारले लार्पवाही गरेका कारण समय सीमा भित्र भवन नबनेपछि भवनको काम रोकीएको थियो ।

प्रशासन कार्यलयको भवन निर्माण शुरु भए पछि जिल्लामा १२ जना सिडियो फेरीए तर भवन निर्माणमा चासो भने नयाँ आएका सिडियोहरुले देखाएका छैन । प्रशासन भवन निर्माण शुरु पस्चात जिल्लामा एक दर्जन भन्दा बढि सिडियो फेरीए तर भवन निर्माणमा भने कसैको चासो रहेको देखिन्न । सम्झौता भने २०७१ साल पौष महिना भित्र बनाउनु पर्ने रहेको थियो तर ०७२ सालको भुकम्पले काम सरेको थियो । भुकम्प पछि सिडियो कार्यालय र ठेकेदार बिच मुद्धा चलेकाले भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

गत असारमा सरुवा भई आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर राउतले भवन बनाउने भनि प्रतिवद्धता जाहेर गरे तर भवन निर्माणका लागी ठेकेदारको कुनै चासो नभए पछि २०७५ साल भाद्र १० गते सिडियो कार्यलयले ठेक्का तोडेको थियो । सोहि ठेक्का तोडिय पछाडि ०७५ साल भाद्र १८ गते सार्वजनिक अनुगमन खरिद बिक्रि कार्यलयले उत्त ठेकेदार पुरुषोतम मान्नधर ( जि.एम. कन्र्टक्सन गंगबु ) लाई कालो सुचिमा राख्न पठाएको छ । कालो सुचिमा परेपछि मान्नधरले २०७५ साल मंसिर ८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा (मुद्धा द. नं. ०७५ ०१७३) दायर गरेका थिए । मुद्धा दायर भए पछि भवनको काम रोकिएको थियो । सोहि मुद्धाको फैसल्ला मान्धरको पक्षमा हर्जना नतिर्ने गरी उच्च अदालतले फैसल्ला गरेको थियो ।

कालो सुचिमा पर्दा जिल्ला प्रशासन काभ्रेले ४३ लाख २० हजार ५ सय हर्जना पनि भरी पाउँ भनि निवेदन पठाए पछि सो निर्णय र २०७५ साल भाद्र ५ गतेको ठेक्का तोडियो भन्ने निर्णय संग बदर हुन पुगेको थियो । सो निर्णय बदर पस्चात प्रशासन कार्यलयले मुद्धा दोह्र¥याई पाउँ भनि २०७५ साल चैत्र २१ गते सर्वच्च अदालतमा मुद्धा(मुद्धा द.नं. ०७५.३९१३) दर्ता गरीएको थियो । २०७५ साल चैत्र २४ गते सर्वच्च अदालतको पुर्णपाठ सहितको फैसल्ला आयो सो फैसल्ला अनुरुप र अदालतको अर्का पेशिको सुचना आए पछि जिल्ला प्रशासन काभ्रेले भवन निर्माणको लागी पहल गर्ने प्रशासनले जानकारी दिए ।

भर्खर २०७६ भाद्र २० गते बाट सरुवा भई आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल्सिनाले आफूले पनि भवनको अवस्था देख्दा नाजुक रहेको रहेछ । अफिस कोठा समेत अपुग रहेको र भाडामा बस्न बाध्य रहेन्छ ।‘ उनले भने पुरानो भाडाको घरमा बस्दा धेरै समस्याहरु रहेको थियो र अहिले नयाँ भाडाकै घर भएता पनि सेवा सुविधा दिन सकेका छै । हाम्रो आफ्नै भवनको मुद्धा सकेपछि हामी ६, ८ महिनामै आफ्नो भवन सम्पन्न गरेर सर्ने उनले बताए । जिल्ला प्रशासनको भवनको बारेमा म निकै गम्बिर सोच राखेको छु । म रहेन्जुल मुद्धा मामिला सकेर पुन रि टेण्डर गरेर भवनको काम अगाडि बढाउने उनले बताए । ६, ८ महिनामै मुद्धा टुंगो लागाएर भवनको काम अगाडि बढाउने छु उनले भने, ।

बन्न लागेको जिल्ला प्रशासनको भवनमा बाल इजालस, बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, प्रहरीको क्वाटर, क्यान्टिन, सुविधा सम्पन्न पार्किङ, सहित जिल्ला प्रशासनको कार्यालय राख्नका लागि ५ करोड २४ लाख ४ सयको प्राविधिक स्टमेट तयार परिएको थियो । जसमध्ये जिएम कन्ट्रक्सनले ४ करोड ३२ लाख ५ हजार १ सय १२ रुपैया ४८ पैसामा सम्झौता गरेको जिल्ला प्रशासनमा रेकर्ड फइलमा रहेको छ । ठेकेदारले ३८ प्रतिशत काम गरेपनि अझै ६२ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । कार्यलयको भवन नहुदा सेवाग्राहिहरुले सास्ती पाएका छन् ।