काठमाण्डौ – सरकारले केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । गएको असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभएको हो ।

यस्तै बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । लिमिटेडका अवकाशप्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ता दिनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको हो ।  यस्तै गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित समितिको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नेपाल प्रहरीको सीआईबीको टोलीले अतिक्रमणमा परेका गुठी जग्गा र सरकारी जग्गा बारेमा छानबिन गरिरहेको छ । बैठकले विभिन्न १५ वटा निर्णयहरु गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

बैठकले बाग्मती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । यसै गरी माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइनलगायत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा पनि उपलब्ध गराएको छ । त्यसका लागि भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका-१ र २ मा रहेको चौतारेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ० दशमलव २२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखबिरुवा हटाउन पनि बैठकले स्वीकृति दिइएको बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरी सरकारले तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा पदोन्नती गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नतl गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।  यस्तै बैठकले १६ जना सहायक रथीको पनि सरकारले सरुवा गरेको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेकाे छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेकाे छ।


तपाईको प्रतिक्रिया