धुलिखेल – नेपालको संविधानको धारा २ सय १७ अनुसार गाउँ र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार अहिले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय सहितको एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय मुद्धा तथा विवदहरु अब स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि काभ्रेका स्थानीय तहमा घरेलु हिंसा र साँध सिमानाहरु बढि आउने गरेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भएपछि धुलिखेल नगरपालिकामा २७ वटा विवादहरु दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका विवादहरुमध्ये १२ वटा नगरपालिकाबाट, ४ वटा वडामा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान भएको र बाँकी रहेका विवाद समाधानको प्रक्रियामा रहेको धुलिखेल नगरपालिकाको न्यायिक समितिले जनाएको छ । समितिबाट प्राप्त जानकारी अनु्सार एक वर्षको समय अवधिमा नगरपालिकाले निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट विवादहरु सम्पादन गर्दै आएको छ ।

गएको डेढ वर्ष यता बेथानचोक गाउँपालिकामा २२ वटा विवादका निवेदन परेको गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको जानकारी छ । न्यायिक समितिको जानकारी अनुसार गाउँपालिकामा परेका निवेदनहरुमध्ये धेरै घरेलु हिंसा, साँध सिमाना र जग्गाका निवेदनहरु आउने गरेको छ । न्यायिक समितिमा आएका विवादहरु मिलापत्रबाटै छिनोफानो हुने गरेको छ । चौरी देउराली गाउँपालिकाका नागरिकलाई पनि गाउँमा नै न्यायिक समिति गठन भएपछि निकै सजिलो भएको छ ।

पहिला सामान्य विवाद मिलाउन जिल्ला अदालत धुलिखेलसम्म धाउनुपथ्र्योे भने अहिले स–साना विवाद भईहाल्यो भने पनि सहजै गाउँमा समाधान हुने गरेको छ । यसले नागरिकलाई धेरै फाईदा भएको छ । आफ्नै गाउँघरमा साथीभाईकै सहयोगमा समस्याको समाधान हुदाँ धेरै खुशी मिलेको स्थानीय बताउँछन् । चौरी देउरालीको न्यायिक समितिमा पनि घरेलु हिंसा र साँध सिमानाका विवादहरु बढि आउने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

रोशी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि घरेलु हिंसा, बहुविवाह, छोटपत्र र साँधसिमानाका विवादहरु नै बढि निवेदन पर्ने गरेको गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले जनाएको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भईसकेपछि हालसम्म दर्ता भएका १८ वटा विवादहरु मिलापत्रबाटै समाधन भएको गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मि बर्तौलाले जनाईन् । उनले भनिन्, गाउँपालिकामा धेरै जसो विवादहरु घरेलु हिंसाका आउने गरेका छन् । जसको मुख्य कारण घरेलु मदिरा उत्पादन नै हो । यसलाई न्यूनिकरण गर्नु नै हाम्रो लागि मुख्य चुनौती भएको छ ।

काभ्रको अर्को स्थानीय तह पाँचखाल नगरपालिका । जहाँका स्थानीयहरु नै न्यायिक समितिको सम्पादन कार्यको प्रशंसा गर्छन् । पाँचखाल नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएसँगै समितिमा परेको निवेदनमध्ये अधिकांश घरायसी विवाद, घरेलु हिंसाजस्ता मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेका छन् । समितिमा दर्ता भएका विवादहरु निष्पक्षताका साथ समाधान गरिएको पाँचखाल नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मी दनुवारले बताईन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट किटान गरेको छ ।

ऐनको दफा ४७ को १ मा उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा न्यायिक समितिलाइ पुर्ण रुपमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार रहने छ भने ऐनको दफा ४७ को २ मा उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ । नागरिकले विवादहरु आफ्नै वडा र नगरबाट उजुरी गर्न सक्नेछन् । वडाबाट हुने विवाद वडाबाटै र नगरबाट समाधान हुने नगरबाटै विवादहरुको छिनोफानो हुन्छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया