काठमाडौं – यस आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउनदेखि चैत) मै व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

आयात उच्च दरको वृद्धिको तुलनामा निर्यात सुस्त हुँदा व्यापारघाटा चुलिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिसँग तुलना गर्दा २२ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ । चैत महिनाको वैदेशिक व्यापारमा मात्र एक खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँको घाटा छ ।

अहिलेकै दरमा व्यापारघाटा वृद्धि भए यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १४ खर्ब ३० अर्ब व्यापारघाटा हुने अनुमान गरिएको छ । यो आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामा गरिएको संशोधित अनुमान अनुसार ११ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ ।

सरकारले विलासी वस्तु तथा गुणस्तरहिन वस्तुको आयात निरुत्साहीत गर्ने भने पनि आयातमा आधारित राजस्व नीतिका कारण कडाइँ गर्न सकेको छैन । सवारी साधनमा २२९ प्रतिशत हाराहारीमा कर र बैंकले दिने ऋणमा पनि मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्थाले पनि सवारी साधन आयातलाई निरुत्साहीत गरेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघि गरेको अध्ययनमा सरकारले गर्ने खर्चको ७१ प्रतिशत आयातका लागि बाहिरिने गरेको थियो । विकास खर्चतर्फको रकम भने मुलुकमा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा उपयोग हुन्छ । संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार गठनसँगै तल्लो तहका सरकारमा सवारी साधन खरिद फेसन बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पुँजी निर्माण गर्ने प्लान्ट, मेसिनरी प्रविधि, हवाइजहाज जस्ता आयातले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्ने बताउँछन् । ‘तर उपभोग्य वस्तुको आयातबाट व्यापारघाटा चुलिदाँ त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नुका साथै शोधनान्तर थप ऋणात्मक भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक वित्तिय संस्थामा तरलतामा दबाब सिर्जना हुन्छ।’ आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया