सुरज श्रेष्ठ / काभ्रेपलाञ्चोक (धुलिखेल) – संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । संविधानले हरेक स्थानीय तहका उपप्ररमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक निरुपणका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनि स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका निवेदनले देखाउँछ ।

काभ्रेका सबै स्थानीय निकायमा उप-प्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ । स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला निर्णय गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । जसअन्र्तगत घरेलु हिंसाका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घरेलु हिंसाका उजुरीको सङख्यामा भने कमी नआएको जिल्ला प्रहरी काभ्रेको तथ्याङकले देखाएको छ ।

स्थानीय सरकार गठन हुनुभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३मा २५१ वटा घरेलु हिंसाका मुद्धाहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै गरि आ.व २०७३/०७४मा २५२ वटा र आ.व २०७४/०७५ को फाल्गुण महिनासम्म १४९ वटा घरेलु हिंसाका विवादहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको केन्द्रको तथ्याङकमा उल्लेख छ । उल्लेखित तथ्याङकलाई हेर्दा घरेलु हिंसाका विवादहरु अझै पनि अदालत र प्रहरी कार्यालयबाट नै निरुपण हुने गरेको देखिन्छ ।

यस्ता विवाद स्थानीय तहबाट नै निरुपण हुने संवैधानिक अधिकार हुदाँ हुदै विवादहरु अझै पनि अदालत र प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनप्रति आम नागरिकको विश्वास नहुनुको साथै स्थानीय तहबाटै न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरा ज्ञान नहुदा पनि नागरिक न्यायको लागि केन्द्रसम्म धाउने गर्छन् । यसको लागि अब स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवला निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया