काठमाडौँ – संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चत गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ ।’ तर व्यवहारमा राज्यका जिम्मेवार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन् ।

सरकारी निकायमा तोकिएका सूचना अधिकारीले नै सूचना  दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको बोर्डमा लोकतन्त्रको आधार सूचनाको अधिकार’ नारा राखिएको छ । तर कार्यान्वयनमा गर्न सक्रिय छैन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द लुइँटेलले लेखेका छन् ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया