जनकपुरधाम – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिर छोडेर घर जान सुझाव दिनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज आयोजना गरिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले भएका कर्मचारी मध्ये ५५ प्रतिशत कर्मचारी राजधानीमा नै वस्ने गरेका कारणले समस्या भएको बताउदै खटाईएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिर छाडेर घर जानका लागि  सुझाव दिनु भएको हो । भएका दरबन्दी मध्ये पनि ३२ हजार दरबन्दी अझ अपुग भएको बताउदै त्यसमा पनि सहयोगी, चालक तथा विरामीको संख्या पनि उल्लेख्य  भएकाले कर्मचारीको माग थेग्न गाह्रो भएको बताउनुभयो ।

कर्मचारी मिलानपछि पनि अपुग भएको कर्मचारीको विवरण १५ दिन भित्रमा पठाउनका लागि आग्रह गरिएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले अपुग भएको दरबन्दीमा हालका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनौट गरेर साउन १ गतेदेखि खटाउने  बताउनु भयो । तँराई मधेशको समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढ भएकाले नै यस क्षेत्रका जनताको जीवन स्तरमाथि उठाउनका लागि पाँच वर्षमा थप २८ अर्ब ५० करोड लगानी गर्न लागेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्री पण्डितले तँराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि उहाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ५ अर्ब ३० करोड पूर्वाधार सहितको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको बताउदै यसमा स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुसार ईमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत योजना माग, योजनाको कार्यान्वय तथा अनुगमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकाले यसमा कुनै प्रकारको अनियमितता नहुने र कुनै जनप्रतिनिधि अख्तियारको फन्दामा परेको हेर्न तथा सुन्न नचाहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले निजामति तर्फको कर्मचारी समायोजनको कामकाज हिजो नै सम्पन्न गरेको र आज देखि स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारीको समायोजन शुरु गर्ने बताउदै तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिर छोडेर घर जानका लागि सुझाव दिदै आफूले कसैको दवाव नसहने पनि बताउनु भयो ।तँराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक रामहरि शर्माको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख रिता कुमारी मिश्र, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेल सहितका वक्ताहरुले पनि बोल्नु भएको थियो ।

यस कार्यक्रममा स्थानीय पालिकाले कम्तिमा पनि २५ लाखको दरले ३ वटा योजना माग गरेको खण्डमा दिने व्यवस्था रहेको छ । हाल यो कार्यक्रम तँराई मधेशका २१ जिल्लामा लागु रहेको छ । अभिकुखिकरण कार्यक्रममा धनुषा, महोत्तरी तथा सर्लाहीका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकहरु सहभागि रहनु भएको थियो ।


तपाईको प्रतिक्रिया