दीपक घिमिरे,
स्वास्थ्य प्रमुख (मण्डन देउपुर न.पा.) –

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र समायोजन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघ–संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूले यथास्थितिमा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । यसै सन्र्दभमा काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा कार्यरत दीपक घिमिरेसँग समायोजन प्रकृयामा रहेको असहमतीसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरुको के समस्या रहेको छ । त्यस बिषयमा कुराकानी गरेका छौ ।

 

० खासमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको समस्या के रहेको छ ?

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयभन्दा तल रहेका कर्मचारीहरुको समायोजनमा समस्या भन्दा पनि यतीबेला विभेद देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा व्यवस्था गरिएअनुरूप राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले असोज २९, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन र फागुन २८, २०७४ मा नियमावली पारित गयो । तर स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी दफा कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना हुने समस्या बोध गरी सो ऐन खारेज गरियो र २३ मङ्सिर २०७४ मा नयाँ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरिएको छ ।

अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप राजपत्रअनाङ्गित द्वितीय श्रेणीदेखि उप–सचिवसम्मको पदमा सेवारत कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा दुई ग्रेड थप र एक तह पदोन्नतिको व्यवस्था छ । यसअनुरूप तोकिएको पदमा पाँच वर्ष र सोभन्दा कम सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप दिने र सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति दिने प्रावधान छ । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुरूप विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको समायोजन नहुने र रा.प्र. प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई अधिकृत एघारौँ तहका साथै दुई ग्रेड दिने व्यवस्था छ । तर त्यो नियम हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा लागु नहुने अवस्था सिर्जना भएको कारणले समस्या देखिएको हो । हामी बढुवा हैन घटुवा हुने भएर आन्दोलनमा लागेका छौ ।

 

० त्यसले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई कस्तो समस्या देखिएको छ ?

नेपाल सरकारले २०६२÷०६३ पछि ल्याएको स्तरबृद्धि हुन्छ । स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीलाई तहगत रुपमा समायोजन गर्ने कर्मचारी ऐनको दफामा समायोजन गरे अनुसार अध्यादेशमा प्रष्ट रुपमा जुन पदमा रहेको छ । सोही पदमा समायोजना भनिएको छ । अहिले दरबन्दी संरचना ल्याउदा विगतमा रहेको कुरालाई उल्लघन गरेर दरबन्दीको संरचना ल्याएको छ ।

दरबन्दी बनाउदा चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेर छैटौ तथा सातौ तहमा पुगेका कर्मचारीहरु सबैभन्दा धेरै पिडित हुने देखिन्छ । अहिले समायोजन नगर्ने हो भने अधिकृत तहमा पुगेका कर्मचारीहरु सुब्बा तथा सुब्बा तहमा पुगेका कर्मचारीहरु खरिदार तथा सोभन्दा तल्लो तहमा पुग्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा हामी आन्दोलनमा छौ । बृद्धि विकासको सवालमा स्थानीय तहवाट प्रदेश र प्रदेशवाट संघमा जान पाउने र संघवाट चायो भने स्थानीय तहमा जान पाउने ती कुराहरुको ग्यारेन्टी गरेको छैन । स्तरबृद्धिलाई सँगसँगै लिएर जान सक्नु पर्छ ।

 

० कर्मचारी समायोजनमा तह बढुवा हुने गरि व्यवस्था आउन लागेको हैन र ?

सरकारले ल्याउँदा एक तह बढुवा भनेको छ । तर स्वास्थ्य सेवामा सम्बन्धित बिषयमा अध्ययन गरेको कर्मचारीको बढुवा हुने भन्ने मात्रै कुरा आएको छ ।

सम्बन्धित बिषयमा अध्ययन गरेकाहरुले सिअहेव तथा सिअनमी भन्ने रहेको छ । त्यसमा कर्मचारीले तालिम लिएको हुन्छ । तालिमलाई अध्ययन मानिएको छैन । अनि हेल्थ असिसटेन्ट तथा नर्सहरुले नर्सिङ गरेको मात्रै शैक्षिक योग्यता मानिन्छ । ऐनमा दुई तह स्तर बृद्धि हुने भन्ने देखिन्छ । सेवा सुरु गरेको ८ बर्षमा स्तरबृद्धि भएको मानिन्छ ।

त्यसरी स्तरबृद्धि भएको कर्मचारीले समान पदमा आयोग समेत लड्न नपाउने, अहिले पदस्थापना समेत हुन नपाउने हो भने अहिले त्यो कर्मचारीको बृद्धिविकास के भयो । त्यस कारणले कर्मचारी आन्दोलित भएको हो ।

 

० त्यस्ता कर्मचारीहरु नेपालमा कति छन् ?
हामी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु ३० हजार भन्दा धेरै सहायक स्तरका कर्मचारीहरु रहेका छौ । हामीहरुले चौथो र पाँचौ तहको कर्मचारीको रुपमा सेवा प्रवेश गरेका हौ ।

३० हजार भन्दा धेरै कर्मचारीमध्ये १२ हजार भन्दा धेरै कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि भएका कर्मचारी जसले पदस्थापना पाउन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

 

० तपाईहरुले विकल्प समेत दिनु भएको छ होला नी ?

हामीले विकल्प दिएका छौ । म लामो समयदेखि टे«ड युनियनमा समेत काम गरेको व्यक्ति भएकाले हामीले टे«ड युनियनको तर्फवाट दरबन्दी संरचना परिर्वतनको माग गरेका छौ ।

स्वास्थ्यचौकीमा हे अ मात्र हुने प्राबधान ल्याउनाले समस्या भएको हो ।  हामीले भनेको कुरा के हो भने छैटौ तहको हेअ छ भने उ स्वास्थ्यचौकीको ईन्चार्ज हुने छ ।

तहगत व्यवस्थामा पाँचौ तहको कर्मचारी ईन्चार्ज हुने तर छैटौ तहको कर्मचारी तल्लो तहमा हुने कुरा राम्रो हैन नी । जो कर्मचारीहरु माथिल्लो तहमा छन् । उसलाई ईन्चार्ज बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तहगत रुपमा व्यवस्थाको आधारमा जिम्मेवारी पाउनु आवश्यक रहेको छ ।

अहिले हामीलाई जुधाईएको छ । हेल्थ असिसटेन्टको लडाइ र अहेवको कुनै पनि लडाईनै हैन । यसैगरि समायोजना गर्याे भने छैटौ तहमा पुगेका सिअहेवहरु खरदार हुने र सातौ तहका सुब्बा हुने अवस्था आउँछ नी ।

हेअ, नर्सहरु, खोप सुपरभाईजरहरु पदका व्यक्तिहरु सुब्बामा आउने अवस्था आएको छ । जिल्लामा आँउदा तंथ्याङ अधिकृतहरु बिसौ बर्ष सातौ तहमा काम गरेको कर्मचारी सुब्बामा झर्ने अवस्था आएको छ ।

भनेपछि यो त निजामती र प्राविधिक कर्मचारी बिचको ठूलो विभेद हो नी । यो विभेदलाई कम गर्न संघ र प्रदेशमा फरक फरक खालको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । पालिकास्तरमा कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक छ । हेल्थपोष्टको अवस्थाको आधारमा कर्मचारीको थप गर्न आवश्यक रहेको छ । सरकारपिच्छै फरक फरक खालको कुराहरु हुने गरेका छन् । मन्त्री गगन थापाको पालामा केही कर्मचारीहरु निलम्बनमा समेत परेका थिए । त्यो निलम्बन फुकुवा गर्नको लागि धेरै गाह्रो भयो । मन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा समेत केही काम भयो ।

 

० तल्लो तहमा घटाएपछि तपाईहरुका विकल्प के के हुन्छन् त ?

तल्लो तहमा घटाउनु भनेको मन्त्रीहरुलाई घर जाँउ भनेको जस्तै हो । नेपालको परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा अहिलेसम्म जति पनि उपलब्धी भएका छन् । यो म दावाका साथ भन्छु सहायक स्तरका त्यो पनि तत्कालिन तेस्रो र चौथो तहमा भएका सिएमए र अहेवकै देन रहेको छ ।

अहिले गाँउका ९० प्रतिशत बर्थिङ सेन्टर अनमीवाट संचालित रहेका छन् । अहिलेसम्मको उपलब्धी भनेको ०७०÷७१ सालवाट हेअको दरबन्दी आएको हो । त्योभन्दा पहिला स्वास्थ्यचौकीमा सबै सि अहेवले स्वास्थ्यचौकी चलाएका हुन् ।

त्यो बेलाको उपलब्धीको मापन हेर्ने हो भने सरकारले हाम्रो मानसिकता गिराउने काम गर्न आवश्यक छैन । हाम्रो विकल्प भनेको कर्मचारीको आन्दोलन गर्नेनै हो । सरकारलाई असहयोग गर्नेनै हो । हामी जनताले पाउने सेवा रोक्ने भने छैनौ । तर हामीले सरकारलाई दिने रिर्पाेट रोकिएला । सरकारले मागेको तंथ्याक नदिने कार्यक्रम सफल पार्न नदिने काम गरिएला तर जनताको स्वास्थ्य सेवा भने हामी मर्न दिने छैनौ ।

 

० कर्मचारीलाइ अन्याय हुनेनै हो त ?

चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेर अधिकृत बनेका कर्मचारीलाई फेरि तल पठाउने हो । हामीले के मागेका छौ । हामी काम गर्छाै काम देउ भनेको हो ।

हामीले काम गर्ने वातावरण देउ । हामीले हेअलाई इन्चार्ज बनाउन नदिने भनेको हैन नी । हामीले जहाँ कर्मचारी रहेको हछ त्यो आधारमा जिम्मेवारी देउ भनेका हौ । एउटा कार्यालयमा छैटौ तहमा अहेव वा एचए छ भने हामीले एचएलाई ईन्चार्ज भनेका छौ । शैक्षिक योग्यताको आधारमा हामीलाइ विभेद नगरौ भनेको मात्रै हो ।

तहगत रुपमा व्यवस्था गरेको राम्रो हो । जुन तहमा रहेको छ । दरबन्दी मिलाएर सोही अनुसार कामको व्यवस्था गर भनेको हो । अहिले पनि २७६ पालिका बाहेक अरुमा दरबन्दी रहेको छैन । नेपालमा २७६ मात्रै पालिका हो । अरुमा दरबन्दी चाहिदैन । बर्षभरी २ जनाले श्वास फेर्न सकिदैन । पालिकामा राम्रोसँग काम गर्न कम्तिमा ५ जना कर्मचारी चाहिन्छ । त्यसमा पारामेडिसिन र नर्सिङ कर्मचारी आवश्यक चाहिन्छ ।

 

आजको खबर चौतारी साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया