काठमाडौँ । संविधानअनुसार राज्यका काम फटाफट अघि बढ्नुपर्ने बेलामा राज्यलाई बाटो देखाउने निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समिति नै अलपत्र परेको छ ।

सरकारको कम कारबाही नीति कार्यान्वयनको अवस्थ हेर्नै जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले अहिलेसम्म कार्यविधि र कार्यदिशा तय गर्न नसकेको स्वंय सांसदहरु नै स्वीकार्छन् ।

‘गठन भएको ३ महिना पुग्न लाग्यो एउटै गम्भीर बैठक बसेको छैन, ३ वटा सामान्य बैठकचाहिँ बसेको थियो ।’ एक सांसदले भने ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया