काठमाडौं  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले निर्मला प्रकरणमा आफूले कुनै सरकारी मिडियालाई समाचार नछाप्न निर्देशन दियो भन्ने समाचार भ्रामक र गलत भएको बताउनुभएको छ ।

यदी मैले निर्मलाका विषयमा यूतो भनेको कसैले कुनै प्रमाण ल्याउँछ भने म मन्त्री पदमा एक मिनेट पनि बस्दिन मन्त्री बास्कोटाको भनाई थियो ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुको बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउदै मन्त्री बाँस्कोटाले केही व्यक्तिहरु सरकारको नजुनसुँकै कामको पनि विरोध गर्न लागेको ठोकुवा गर्नुभयो । हिजो वृद्घ भत्ता दिंदा पनि आलोचना गरे आज नदिंदा पनि आलोचना गर्छन् र भोली बढाउँदा पनि विरोध नै गर्छन् । कतिपयको काम भनेकै विरोधका लागि विरोध गर्नु भएको छ भन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो ।

सरकारका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री बास्कोटाले सरकारले मदिरामाथि नियन्त्रण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । मदिरा नियन्त्रण गर्ने बिषय छलफल भइरहेको छ मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो  । मदिरा नियन्त्रण किन गर्ने भन्ने प्रश्नमा उहाँले–‘मदिराकै कारण समाजमा हत्या, हिंसा, बलात्कार बढ्दै गएको बताउँदै सरकारले तुरुन्तै नियन्त्रण गर्ने होईन, छलफल, बहस गसिररहेको बताउनुभयो ।’ ‘जहाँ पायो त्यहाँ मदिरा बिक्रि वितरण हुनुहुँदैन, भारतको उदाहरण हेर्नुहोस् एक निश्चित एरियामा मात्रै बिक्रिवितरण हुन्छ ।’

एक फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले आइएनजिओको कार्यक्रममा सरकार सह–आयोजक नबनेको  स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो तर यो कार्यक्रमको सहआयोजक सरकार होइन मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो । पत्रकारहरुसँग कुराकानी गदैृ मन्त्री वास्कोटाले सरकारले विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखसँग छलफल सम्झौता हुँदा नेपालकै लागि फाईदा हुने  धारणा राख्नुभयो । एसिया प्यासिफिक एसियाका सबै राजनीतिक पार्टीको एक संगठन भएको बताउँदै उहाँले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना कार्यक्रम सञ्चालन भएको र नेपालका निम्ति यो कार्यक्रमले  धेरै फाइदा दिने  बताउनुभयो ।

यस्ता छन् सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु :

२०७५ साल मंसिर १० गते सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ–
१. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले पोल्यान्डको कातोविच सहरमा मंसिर १७ र १८ (डिसेम्बर ३ र ४) मा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि(Climate Change Convention)को २४औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।
२. सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. ओलीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री महामहिम हुन सेन र म्यानमारकी स्टेट काउन्सेलर महामहिम आङ सान सु चीले मंसिर १३ र १४ गते नेपालको औचापरिक भ्रमण गर्नुहुने कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।
३. नेपाल सरकार र क्याम्बोडिया सरकारबीच हुने हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री÷सचिवलाई प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
४. माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)लाई डा. अम्बेडकर इन्टरनेसनल अवार्ड २०१८ ग्रहण गर्नका लागि भारत जान स्वीकृति दिइएको छ ।
५. नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सुरक्षासम्बन्धी विषयको नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्वीपक्षीय परामर्श समूह Nepal-India Bilateral Consultative Group on Security Issues (BCGSI)को बैठक मंसिर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
६. माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन २०७५ मंसिर २५ गतेसम्मको अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. भरतपुर महानगरपालिका र बेसाइड काउन्सिल अस्ट्रेलिया Bayside Council Australia बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
८. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ, प्रचारप्रसार तथा समारोह व्यवस्थापनलगायत काम गर्न आवश्यक पर्ने ६७,२३,७५० रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
९. गत मंसिर ५ गते सुनसरी जिल्लाको दुहवी नगरपालिकामा अज्ञात व्यक्तिबाट गोली प्रहार भई मृत्यु भएका फिदा हुसेनको परिवारलाई र गत मंसिर ७ गते गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका–४ का राजबाबु भनि चिनने दिपेन्द्र चौधरीको परिवारलाई राहत स्वरूप १०÷१० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
१०. बीउ विजन ऐन, २०४५ बमोजिम बीउ विजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउ विजन समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

११. साविक नापीको फिल्डबुकमा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौं, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा गाउँब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न र सोबाहेकका अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै साविक नेपाल पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा जिल्ला पृथ्वीनगर गाउँ विकास समिति वडा नं ४, रंगेडाडा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०३४।३५ मा बसोबास गराइएका तत्काल नापी नक्सा गर्न छुट भएका साबिकमा निस्सा प्राप्त गरेका तथा सोबाट हक हस्तान्तरण भई कायम हुन आएका बसोबासीहरूका नाममा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्न आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. रेल्वे ऐन, २०२० खारेज गरी रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१३. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएका छन्–
क. हिम रिभर पावर प्रा.ली.लाई १६.२६ मे.वा.को लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाका निम्ति भौतिक संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ (साविकको तातोपानी गाविस–३) मा परेको कूल ५.१८ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका ४५९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
ख. नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई काबेली कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रोखण्ड पाँचथर–तेह्रथुम) मा रहेका टावरसहित राइट अफ (ROW) निर्माणका लागि तेह्रथुम र पाँचथरका क्रमशः २.९७ हेक्टर र ११.७० हेक्टर गरी कूल १४.६७० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल २,७२२ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।  Updated Supplementary IEE मा उल्लेख भएबमोजिम फिदिम न.पा. २–४ मा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप ०.४२० हेक्टर प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका थप ६७५ रुखविरुवा हटाउन पनि स्वीकृति दिइएको छ ।

१४. ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

                                                                                                                                   गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता
नेपाल सरकार
१३ मंसिर २०७५


तपाईको प्रतिक्रिया