• सुनिता बराल 

मंसीर ११ गते नेपाल सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भनेर काठमाडौंमा भव्य कार्यक्रमबीच श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्यो । जसमा एउटा मानिस गर्भमा रहँदादेखि मूत्यु सम्मकालागि लक्षित कार्यक्रम छन् । श्रम रोजगार तथा सुरक्षा योजनामन्त्री गोकर्ण विष्टले उक्त कार्यक्रममा “एउटा दियो बल्दैछ आशाको, एउटा सुर्य उदाउँदैछ भरोसाको । एउटा युगको अन्त्य हुदैछ अन्धकारको । एउटा युगको शुरु हुदैछ उत्साहको । एउटा उत्सव मनाउँदैछ देशले, समाजिक सुरक्षाको ” भनेर आफ्नो सम्बोधनको प्रारम्भ गर्दा कार्यक्रमको ओज पुष्टी भइरहेको थियो ।

यो सरकारले पाएको म्यान्डेड र अबको लक्ष्य जनमुखी काम नै हो । सरकारको काम समाजवादउन्मुख हुनु यस सरकारको जिम्मेवारी, दायित्व र बाध्यता हो । यहाँबाट डगमगाउने छुट यस सरकारलाई छैन । हो, जहाँ बढी चुनौती रहन्छ त्यहाँबाट प्राप्त सफलतामा सन्तुष्टी बेग्लै हुन्छ । सोही कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर विभिन्न स्थानमा लगाइएका बोर्डहरुलाई संकेत गर्दै एक दैनिक पत्रिकाले कार्टुन बनाएको पनि देखियो ।  जसमा लेखिएको थियो “बिहान उठेर सौच गर्न समेत पाइया छैन, जताततै सरकारै सरकार छ ।” यसलाई धेरैले उक्त कार्यक्रमको विरोध गर्ने राम्रो मसला बनाए । तर विडम्बना यसलाई कम्तीमा सरकारका अभियानले मानिसलाई सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्यो, ट्वाईलेटको प्रयोग गर्नुपर्ने चेतनालाई बाध्यात्मक नै भए पनि बनायो भन्ने कहि सुनिएन ।

मलाई लाग्छ यहीबाट रोकिन्छ हाम्रो समृद्धी । सकारात्मक सोच र अभ्यास बोर्ड बनाएर प्रचार गर्न सकिदैन । सरकारले समाजिक सुरक्षा योजना जस्तो कार्यक्रम बनाएर बाँड्ने विषय पनि होइन । यो आफैंबाट र आफ्नो लागि आवश्यक पक्ष हो । कुनैपनि लिपीबद्ध भएका विषय आफैं केही उपलब्धी होइनन् । जब त्यसको प्रयोगबाट आवश्यकता पुष्टी हुन्छ तबमात्रै त्यो विषय सार्थक बन्छ । सोही बमोजिम यो उद्घोषण भएका कार्यक्रमपनि प्रयोग भएपछि मात्रै सफलताको कसीमा पुग्ने हुन् ।
सरकार निर्माण हुदाँ राज्यका सबै अंग पुनः संरचना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीदेखि छोटो समय सरकार संचालनको अभ्यासले बिक्षिप्त भएको अर्थ व्यवस्थालाई तङग्रयाउँदै हिडाउनु पर्नेथियो । सरकार निर्माणको नौ महिना बितेर दशौ महिनातिर लम्कदै गर्दा योजना र नीतिले परिपक्वता पाउँदै गएका छन् । गणतन्त्रप्राप्ति पश्चात संविधानसभा मार्फत २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । त्यस पश्चात यो सरकारको निर्माण हुनुभन्दा अगाडि चारवटा सरकार परिवर्तन भए तर संविधानको कुनै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नकालागि कानुन निर्माणको सुरुवातसम्म भएको थिएन ।

कुनै नदीको पारी सुन्दर फलफुलको बगैचा छ र त्यसको प्रयोग गर्ने ईच्छा कसैलाई हुन्छ भने त्यस नदी पार गर्ने पुल बनाउन आवश्यक हुन्छ । सोही बमोजिम हामीले अधिकारसम्पन्न संविधान त बनायौं तर संविधान कार्यान्वयनकालागि कानुन निर्माण प्रक्रियामा बल्ल यो सरकार÷यो संसदले सुरुवात गरेको छ । कानुनको निर्माणबिना अधिकारको उपयोग सम्भव हुदैन । यो संविधानले समाजमा वर्गीय विभेदरहित समाज निर्माणको कल्पना गरेको छ । समाजिक सुरक्षा योजना जस्ता कार्यक्रमहरु त्यस समाज निर्माणका लागि सहयोगी माध्यम हुन । प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष छ कि अब हुँदा खाने र हुनेखाने सबैलाई राज्यले समेट्ने छ । हाम्रो देशको मुख्य समस्या कामका सम्भावनाको अभाव होइन । श्रमको सम्भावना खोज्ने र श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाज अनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने अभ्यासको अभाव छ । यस किसिमको अभ्यासलाई मजबुद बनाउँन जरुरी छ ।

बेरोजगारलाई उसको क्षमता अनुसारको रोजगारको व्यवस्था, रोजगारीमा रहेकालाई सुरक्षाको व्यवस्था विदेशबाट फर्किएकालाई सीप परिक्षण गरेर सिपसंग जोडिने प्रबन्ध, प्रधानमन्त्री रोजगार कोष अन्र्तगतका विभिन्न कार्यक्रमहरुले सरकारको विकासप्रतिको इच्छाशक्तिलाई उजागर गरेको छ । यस किसिमका कार्यक्रमको सार्थकताकालागि भने सबै जनताले र सरकारका सबै अंगहरुले सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । राज्यका तहबाट भएका यस किसिमका कामहरु उदाहरणीय छन् । यसैगरि हरेक क्षेत्रमा नागरिकले राज्य भएको अनुभूती खोजिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि दिर्घकालिन महत्वका कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ ।

सहभागिता, योगदान र सहभागिता भन्ने नारासहित सुरुभएको यो सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट निराश हुन लागेका जनतामा उत्साह फर्किएको छ । देशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई सरकारसँग जोड्ने र रोजगारीका लागि त्यहाँ रहेका जनतालाई सरकारको समेत उपस्थिति भएको आभास दिलाउने गरिभएको यो कार्यक्रममा निजी लगानीको व्यवसायमा संलग्न रोजगारदाताहरुको सहकार्य पनी प्रसंशनीय देखियो । यस किसिमले सरकारका सकारात्मक काममा सबैको सहभागिता र सहयोग हुने हो भने देशको विकास र समृद्धि टाढा छैन् । आजको देशको आवश्यकता भनेको विकास हो । जुन मुद्दामा सबै नागरिक एक हुन जरुरी छ । राजनीतिक विचार, दृष्टीकोणबाट हामी फरक मान्यता राख्न सक्छौ तर विकासका सबालमा सरकारबाट पनि र नागरिकको स्तरबाट पनी राजनीतिक रंग देखिनु हुदैन । राजनीतिक चेतना हरेक नागरिकका लागि महत्वपूर्ण विषय हो भने विकासका लागि हरेक नागरिक राज्यको काममा जोडिनु देशको आवश्यकता हो ।

स्वदेशी सम्भावनाका क्षेत्रहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना युवाहरुमा हुनुपर्दछ । योजना भएका युवाले अब पूँजी अभावका कारण बेरोजगार हुन नपर्ने गरी सरकारले बिनाधितो पाँचदेखि दश लाख ऋण उपलब्ध गराउने योजनाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । देशमा भएका कार्यक्रममा योजना बनाई सम्भावनाहरुमा आफुलाई सुहाउँदो काम गर्न तयार हुनुपर्दछ । हिजोसम्म बेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगारीको गुनासो अब बाँकी छैन् । सहभागिता र अवसरहुँदा गर्न सक्ने युवाहरुले नै हो भन्ने कुरा स्थापित पनि गनुपर्नेछ । नयाँ युगको सुरुवात सबै नेपाली जनताका लागि हो, बालक, युवा र प्रौढ सबै उमेर समुहका लागि हो र सबै भन्दा बढी युवाहरुका लागि हो । युवाहरुले अब सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकका रुपमा आफ्नो पुस्तालाई स्थापित गर्ने अवसर र चुनौतिको समय पनि यही हो । समाजबाद उन्मुख देशको विकास र समृद्धीको यात्राको सार्थक सारथीको रुपमा हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्नु जरुरी छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक विकास आवश्यक छ । जसका लागि युवा र श्रमको सामिप्यता हुनुपर्छ । यसको निष्कर्षमा सकारात्मक काममा राजनीतिक  रंग र विचारको प्रभाव नहेरी युवा पुस्ता एकजुट हुनुपर्दछ भने विकासका लागि युवाको अर्थपूर्ण सहभागितामा सरकारको ध्यान रहनुपर्दछ । नयाँ पनको सुरुवात आफैंबाट गरौ । उठांै, जुटौं र लागौं । नयाँ युगको सुरुवातमा साथ दिऔं ।


तपाईको प्रतिक्रिया