• सुनिता बराल 

हाम्रो देश नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी लगायत समग्र राष्ट्रको संस्कृतिले सम्पन्न छ । यी सबैको सम्मानका साथै विकास गरे मात्रै समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि यो  तथ्यलाई आत्मसाथ गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुभाषिक, बहुधार्मिक,बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्धभावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानता समृद्धी र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न जोड दिइएको छ ।

यो निकै महत्वपूर्ण छ । कुनै पनि देशको संस्कृति त्यस देशको अस्तित्व र पहिचानको आधार हो । अझ नेपाली समुदायमा भएको सहयोगी भावना, आत्मियता र सद्भाव अनुकरणीय नै छ । यी चाडपर्वमा देखिएको एकता, आपसी सद्भाव र सामिप्यतालाई अब देश विकासमा लगाउनु पर्नेछ । चाडवाडका चपेटाबाट देश काममा केन्द्रित हुने गरि तङिग्रएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शारिरिक अस्वस्थताबाट तन्दुरुस्त हुँदै काममा गतीका साथ लाग्ने तयारीमा जुट्नुभएको छ ।

सरकार र पार्टीका लामो समयदेखि थाती रहेका कामका चाङ खुल्ने क्रममा छन् । हरेक नेपाली नागरिकको र नेपालका शुभेच्छुकसम्मको ध्यान समृद्धिमा छ । यतीबेला सरकार गठनको लामो समयसम्म पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै सरकारभित्र समिक्षा र बाहिर आलोचना पनि भइरहेको छ । यसको अन्तरवस्तु के हुनसक्छ देशप्रति चिन्ता हुनेको लागि सोचाइको विषय चिन्तनको विषय बन्नुपर्छ । यो देशको समृद्धि कुनै एक मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको पहल र प्रयासमा मात्रै सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीको योजना र विभागीय मन्त्रीको ईच्छाशक्ति सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ तर पूर्ण भने हुँदैन । विकासका कामलाई दु्रतगतिमा गर्नका लागि नितिगत व्यवस्था गर्न ऐन नै ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी प्रसंशनीय छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि उत्तिकै ईच्छाशक्तिका साथ तयार भने हुनुपर्दछ ।

सरकारी संरचनाका निकायको सहयोग बिना विकास संभव छैन । हरेक तहमा रहेका कर्मचारीको उत्तिकै भूमीका रहन्छ । कार्यक्षेत्रमा हुने कामप्रति कुनै प्रभावको आभास हुनुहुदैन । संघीय राज्यको नागरिक, त्यस राज्यको कर्मचारी भइरहन राजी हुने तर सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर काम गर्न तयार नहुने हो भने कसरी संभव हुन्छ समृद्धि, समान विकास ? सरकारका कदम कर्मचारीका लागि व्यक्ति अनुकुल बनाउँन कति सम्भव छ । सरकारले तोकेको ठाउँमा जानुको सट्टा आन्दोलन मार्फत सरकार नै ढाल्ने धम्की दिन आँट गर्ने कर्मचारी संयन्त्र प्रति पनि सरकार निर्मम बन्नु आवश्यक छ ।

विश्वका विकसित मुलुकका इतिहास हेर्ने हो भने निती निर्माण गरेर परिवर्तनको जग बसाल्न नेतृत्वमा रहेको कसैले साहस देखाउनै पर्छ । त्यसका  लागि नेपालमा अहिलेको सरकार र नेतृत्व सबै भन्दा अनुकुल छ र अपेक्षा गरिएको छ । पारदर्शी रुपमा नितीगत कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न जनता तयार छन । विडम्वना के छ भने भ्रष्टचारको उदाहरण गरिबी निवारण कोषमा भेटिन्छ । युवा स्वरोजगार कोषमा भएको युवा लक्षित रकमको दुरुपयोग देशका युवाबाट नै भएको छ । समयमा काम नसक्ने ठेकेदार खुलेआम हिंडिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको बारम्वारको उदघोष छ – भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलता तर परिणाम अनुभूत गर्न पाईएको छैन् । प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्र होइन, यो देशको मार्गदर्शक पनि हो तर उहाँको काम र प्रतिबद्धतामा हामी कती सहयोगी बनेका छौ ? सबैले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्दछ । हरेक व्यक्तिले जिम्मेवार नागरिकको भूमीका निर्वाह नगरी समृद्धिको लक्ष्य पुरा हुदैन ।

प्रधानमन्त्री कृषी प्रोत्साहन परियोजनाले ल्याएका आर्कषक कार्यक्रमको सदुपयोग गर्ने योजना बनाउनमा आफु कमजोर ठहरिने हो कि भनेर झस्कने युवा दिनभर ओठमुख सुकाएर रोजगारीको खोजिमा हिड्नुमा गौरव मान्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिई काम गर्न योजना बनाउँनुको सट्टा अर्काले खोलिदिएको कम्पनीमा लेबर बन्न राजी हुन्छ । यहाँ मैले कामलाई कम आकलन गर्न खोजेको होइन तर युवा जसको सम्बोधनमा नै धेरै अपेक्षा गरिएको हुन्छ तिनीहरुले नै निराश बनाएपछी कसरी हामी विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ । एउटा घर परिवार चलाउन पनि योजना बनाइएको हुन्छ ।  सो योजनामा परिवारका सबै सदस्यको आ–आफ्नो जिम्मेवारी र आपसी सहयोगबीना सहज हुदैन भने देश बनाउँन सबै नागरीकको सहयोग बिना सम्भव हुदैन ।

निकै लामो समय पश्चात यो सरकार पाँच वर्षको लामो यात्रा तय गरेर अगाडि बढेको छ । त्यसैले अपेक्षा पनि बढी गरिएको छ । नेतृत्वमा भएका व्यक्तिका भनाईमा यति धेरै विश्वासनियता पनि छ । अहिले नै अपेक्षित परिणाम खोज्नु हतारो हुने टिप्पणी सरकारका मन्त्रीहरु तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको छ । केही काम भैरहेका र हुने क्रममा पनि छन् । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बाडिएको छ । ती सबै संयन्त्र एउटै गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको कुरा सच्याई हो । यसको कारण २० वर्ष पछाडी स्थानीय तहमा निर्वाचीन भयो र त्यहाँ निर्वाचित व्यक्ति उसलाई प्राप्त पदीय जिम्मेवारीका आधारमा छनोट गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरु कही कतै चुकेको पाइन्छ । अन्यथा तिन तहको सरकार र यसका सबै संयन्त्रले सहयोग गर्ने हो भने हामीले समृिद्धको अनुभव छिट्टै प्राप्त गर्नेछौं ।

हामीहरु राम्रो कामको भन्दा कमीकमजोरीको खोजि गर्नेमा अभ्यस्त छौं । यो मनोविज्ञान पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ । जसले परिवर्तन भएको छ भन्ने बुझेको छ, उ अबुझ झै बनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेको छ भने नबुझेको पंक्ति त्यही कुराको पछाडि दौडिरहेका छन् यस किसिमका भ्रम चिर्दै यथार्थ आम नागरिकलाई बुझाउँनु पर्दछ । सरकारको योजनामा भएको प्रशासनमा शीघ्र र सहज सेवाको प्रबन्ध,समाजिक सुरक्षामा विभिन्न नयाँ थालनी, कृषीको व्यवसायिकरण, शिक्षा क्षेत्रमा भएका दुरगामी महत्वका प्रयास, उर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि भएका प्रयास, पूर्वाधार विकासकालागि भएका प्रयासहरु आशालाग्दा छन् । समग्रतामा भन्दा नयाँ संविधान र तिन तहको निर्वाचन पश्चात निर्माण भएको सरकारले जग निर्माण गरेको छ । अब यसलाई बलीयो बनाउँन हरेक जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिले इटाको काम गर्नुपर्दछ ।


तपाईको प्रतिक्रिया