काठमाडौं : सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्यका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने नीति अगाडि सारेपछि सकारात्मक लक्षण देखापरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री बर्षमान पुनले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन योजनाबद्ध  कामलाई बढावा दिएका छन् । उनले छिमेकी मुलुक तथा अन्य साझेदार निकायलाई समेत देशका लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् ।

विशेष गरी चीन, भारत, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया जस्ता उर्जामा महत्वपूर्ण योगदान गरेका देशलाई नेपालमा लगानीका लागि संस्थागत  आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, विदेशी दातृ निकायको रुपमा रहेको एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगत, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) जस्ता संस्थालाई पनि आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली जनताको लगानीमा नै तीन हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत विशेष प्राथमिकतामा रहेको छ ।  घरघरमा विजुली, जनजनमा शेयरको नारा मार्फत हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता बनाउने उनको उद्देश्यले सार्थकता पाउन थालेको छ ।

विगतमा योजना नबन्ने, बने पनि कामकाजी नबन्ने गरेको अवस्थामा मन्त्री पुनले सार्थक, व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । जसका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी केही बर्ष भित्रै सकारात्मक लक्षण देखा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दशैंका बेला ऊर्जामन्त्री पुन चीन भ्रमणमा गए । उनले आफ्ना समकक्षीदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्तासँग समेत विचार विमर्श गरे । नेपाल लगानीको योग्य गन्तव्य रहेको समेत उनले सकेसम्म विश्वस्त पार्न चाहे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा समझदारी तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका विधि आयामका बारेमा मन्त्री पुनले सविस्तार रुपमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई जानकारी गराए । उनले केही आर्कषक परियोजना लगानीका लागि तम्तयारी हालतमा रहेको भन्दै खुला ह्दयका साथ लगानीका लागि नेपाल आउन समेत आग्रह गरे ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था सुध्रिएको, दुईतिहाई जनमत सहितको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको, लगानीको वातावरण बनेको भन्दै मन्त्री पुनले चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्ने भन्दै आश्वस्त समेत तुल्याए । उनले ठूला आयोजनामा लगानी गर्दा, त्यसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई समेत राम्रो फाइदा हुने र नेपालको समेत विकास हुने भन्दै कुनै पनि दुविधा नरखाी लगानीका लागि आउन आग्रह समेत गरे । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा नै चिनियाँ लगानीकर्ताले ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले अगाडि सारेको ‘एक पेटी,  एक मार्ग’ परियोजनाका कारण पनि विदेशमा चिनियाँ लगानीको मात्रा बढ्दै गएको छ । सरकारले समेत केही ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना सो अवधारणामा राखिदिन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नै ऊर्जामन्त्री पुनले महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनालाई ‘एक पेटी,  एक मार्ग’ अवधारणामा राखिदिन आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्री पुनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै भनेका छन् – हामीले आगामी दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौ । सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि स्वदेशी लगानीले मात्रै पुग्दैन । त्यसकारण पनि हामीलाई विदेशी लगानी जरुरी पर्दछ । त्यसमा पनि छिमेकी देश भएकाले हामीले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रियोस् भन्ने चाहेका छौ । मन्त्री पुनले पूर्वको माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, दुधकोशी, सुनकोशीका दुइृ वटा परियोजना, त्रिशुली करिडोरका केही आयोजना, जगदुल्ला, नलसिंहगाड , जस्ता आयोजना पाइप लाइनमा रहेको भन्दै जुनसुकै परियोजना छानेर नै भएपनि लगानी गर्न आग्रह गरे ।

नेपालमा लगानीका लागि एक से एक परियोजना रहेको भन्दै मन्त्री पुनले छानेर परियोजना दिने र लगानीका लागि इमान्दार भएर आउन आग्रह गरेका छन् । त्यसो त नेपालमा हाल निर्माणाधिन महत्वपूर्ण आयोजनामा समेत चिनियाँ लगानी रहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समेत चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने तयारी गरेको छ । वार्तामा सहमति भएको खण्डमा नेपालको मेघा परियोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीले पाउने अवस्था रहेको छ ।

यस्तै, रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन आयोजना समेत चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेका छन् । चिनियाँ सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले रणनीतिक महत्वको फाइदा लिन लागेको अवस्था रहेको छ । केही आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाएपनि अधिकाशं आयोजनामा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा पनि चिनियाँ लगानीकर्ता आर्कषित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा नै करिब नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै स्वतन्त्र रुपमा पनि निजी क्षेत्रसँग लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता नेपाल आएका छन् । माथिल्लो खिम्ती, त्रिशुली गल्छी, न्यादी जस्ता आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले इपीसीएफ ढाँचामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले वातावरण बनाएको र लगानी योग्य अवस्था रहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्ता समेत मन्त्री पुनको भनाइसँग आश्वस्त भएका छन् । उनीहरुले लगानीका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता तथा छलफललाई समेत अगाडि बढाएका छन् ।

प्रसारण लाइन बन्दै 
नेपालको व्यापार तथा हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता भारतसँग मात्रै थियो । भारतले सामान्य विवाद झिकेर अवरोध गर्दा समेत नेपालको अवस्था चौपट हुन सक्थ्यो । संविधान निर्माण लगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा पुगेको थियो । पछिल्लो समय सरकारले चिन सरकारसँग पनि बहुपक्षीय सम्झौता गरेको छ । जसका कारण भारतसँगको परनिर्भरता घट्ने क्रम सुरु भएको छ । नेपाल र चीनबीच रणनीतिक महत्वका दुई अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छ । त्रिशुली– केरुङ ४०० केभी क्षमताको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्त्री सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो ।

नेपालको विद्युत् चीन लैजान र चीनको विद्युत् नेपालमा ल्याउन समेत महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइन निकट भविस्यमा नै निर्माण हुने भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पछिल्लो समयमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकासमा महहत्वपूर्ण लगानी गरिएको छ । जसको कारण पनि ठूला क्षमताका प्रसारण प्रणाली जरुरी परेको छ । सौर्य प्रणालीलाई स्थिर राख्न र भोल्टेजमा तल माथि हुन नदिन पनि नेपालको जलविद्युत् सहयोगी बन्न सक्छ । त्यसकारण पनि नेपाल र चीनबीच ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी रहेको छ ।

केरुङ आसपासमा चिन सरकारले ठूला क्षमताको सवस्टशेन तथा प्रसारण संयन्त्र निर्माण सुरु गरेको छ । असाध्यै छोटो प्रसारण प्रणालीको निर्माणले ऊर्जा आदान प्रदानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यस्तै रसुवागढी– त्रिशुली काठमाडौँ रुटमा विद्युतीय रेलमार्ग समेत निर्माण हुने भएको छ । सो रेलमार्गका लागि समेत विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी देखिएको छ ।

चिनियाँ पक्षले व्यवापारिक तथा आर्थिक रुपमा सबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा समेत राख्दै आएको छ । सो प्रसारण लाइनलाई आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन नेपाल र चीन दुवैले मिलेर काम गर्ने र अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति भएको छ । केही समय पहिले चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गर्न गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च टोलीसँग पनि चिनियाँ पक्षले आर्थिक रुपमा प्रसारण लाइनलाई सम्भाव्य बनाउन आवश्यक पर्ने उपायको खोजी र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदान प्रदानको लागि संखुवासभाको किमाथांका हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र जोड्ने अर्को ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेत अगाडि बढेको छ । रणनीतिक रुपमा निर्माण हुने यी दुइृ प्रसारण लाइन निर्माणले नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदान प्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त हुने र समृद्धिको ढोका खुल्ने विश्वास लिइएको छ ।

त्यसो त नेपाल र चीनबीच ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजत्वका एक संयुक्त समिति र सहसचिवको अध्यक्षतामा अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । सो संयुक्त समितिको बैठक समेत केही समय पहिले काठमाडौँमा आयोजना गरियो । ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा सो संयन्त्र मार्फत सहकार्यका विराट सम्भावनाहरु खोल्दै अगाडि जाने सहमति भएको छ । संयुक्त समितिको बैठक निकट भविस्यमा नै चीनमा आयोजना हुने भएको छ ।

यस्तै पछिल्लो पटक सरकारले बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा आदान प्रदान तथा सहयकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालको भ्रमण गरे । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । बंगलादेशको ऊर्जा सम्मेलनमा मन्त्री पुन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनायो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेशले पछिल्लो दिनमा चासो व्यक्त गरेको छ ।

सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट क्षमता बराबरको जलविद्युत् आयात गर्ने विषयलाई सरकारले रणनीतिक महत्वको लक्ष्यमा राखेको छ । यस्तै तत्काल माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमति गरेको छ । भारतीय ऊर्जा व्यापार गर्ने कम्पनी एनभिभिएन मार्फत बंगलादेशले सो आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी स्तरमा, निजी स्तरमा समेत लगानीका लागि तयार भएको छ । आर्थिक रुपमा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको बंगलादेशलले ऊर्जा आयातलाई महत्वपूर्ण शर्त बनाउँदै सोही अनुसारको काम समेत गर्दै आएको छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रले संयुक्त ग्रीड बनाउने सहमति समेत गरेका छन् । जसका कारण नेपालको ऊर्जाले वैदेशिक बजार पाउने बिषयलाई थप सहज बनाइदिएको छ ।

यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औ. शिखर सम्मेलनले समेत ऊर्जा सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस्तै नेपाल र भारतबीच पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । केही ठूला आयोजना भारतीय लगानीमा अगाडि बढेका छन् । सरकारी स्तरमा स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिएको छ । विवाद देखिएका विषयमा सोही संयन्त्रले काम गर्दै आएको छ । महत्वपूर्ण योजनाका साथ रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र भारतबीच पनि काम सुरु भएका छन् ।

नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाकै लागि समेत पावर हाउस जस्तै भएकाले पनि बंगलादेश, भारत, म्यान्मार जस्ता देशले चासो राखेका छन् । सहज प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको विद्युत् भारत, बंगलादेश हुँदै म्यान्मार, थाइल्याण्डहुँदै सिंगापुरसम्म पु¥याउन सकिने सम्भावना बढेर गएको छ । राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्री पुनले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यी र यस्ता घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई एकाध बर्षमा नयाँ उचाईमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ उनले सुरु गरेको अभियान सफलताको दिशामा अगाडि बढेको छ । उनले देशभित्र पनि सबै नेपालीलाई शेयर दिने अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।

मन्त्री पुनको निरन्तरको प्रयासले सकारात्मक बाटो समातेको छ । आगामी तीन बर्षमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया