काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण भएको व्यापार तथा पारबहन सम्झौताको प्रोटोकललाई टुंगो लगाउन दुवै देशका अधिकारीहरुबीच सोल्टी होटलमा बसेको पहिलो चरणको छलफलमा नेपाली पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगको अनुमति मागेको छ ।

नेपालले चीनका विभिन्न ६ बन्दरगाह प्रयोगको माग राखे पनि आजको बैठकमा चिनियाँ पक्षले आफ्नो देशका सबै बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सहमति गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । वार्तामा नेपाली पक्षबाट १० जनाको सहभागिता छ । त्यसैगरी चिनका तर्फबाट वार्तामा ९ जना बेइजिङबाट आएका अधिकारी र काठमाडौँस्थित चिनिया दूतावासका २ जना गरी ११ जना छन् ।

नेपाल–चीन पारबहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिन शुरु भएको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग वणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजुले गरेका छन् भने चीनको पक्षबाट चीनको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका छन् ।

आज र भोलि हुने बैठकमा नेपाली पक्षले बन्दरगाहको विषय छिट्टै टुङ्याउनु पर्ने बताएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आफूलाई अनुकूल हुने ६ चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दा चिनियाँ पक्षले आफ्नो देशमा रहेका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने जवाफ दिएको बताईन्छ ।

वार्तामा सहभागी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार चिनियाँ पक्ष आफ्नो देशमा रहेका सबै बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेमा सकरात्मक छ । ढकालले भने, ‘नेपालले राखेका हरेक विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको छ ।’

बन्दरगाहकै विषयमा गत ५९१० असारमा बेइजिङमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो । तर, सो बैठकमा तयारी नपुगेको भन्दै सहमति जुट्न सकेको थिएन । पारवहन सम्झौताका लागि आवस्यक पर्ने बन्दरगाह बाहेक ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण तथा दुबै देशको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने विषय पनि समावेश छन् ।

त्यसैगरी बैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने विषय छलफल भइरहेको छ ।

१२ बैशाख (२०७२) को भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एवं स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने विषय नेपाली पक्षले तयार गरेको छलफल मस्यौदामा उल्लेख छ । व्यापार, पारवहन तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन दुई देशबीच अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयपनि त्यसमा परेका छन् ।

३० पुस २०६८ मा नेपाल–चीन नाका क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । समझदारीअनुसार हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको चेन्ताङ–किमाथांका नाकामा बन्दरगाह निर्माण लागि सम्झौता गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले प्रदेश–७ को बझाङ र दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क ४० प्रतिसत रहेकोमा त्यसलाई कम गर्ने गरी सम्झौताको गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया