काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र १ लाख ५० हजार गरिव तथा भूमिहिन नेपाली नागरिकलाई जनता आवासमार्फत नयाँ घर बनाउने भएको छ ।

यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी ५ वर्ष भित्रमा १ लाख ५० हजार गरिब नेपालीको घर बनाइदिने गरी ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको र प्रभावकारी यो कार्यक्रम अब प्रदेश सरकारबाटै हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुशार  सरकारले डेढ लाखलाई जनता आवास र अर्को डेढ लाख नेपालीलाई सुरक्षित आवसाको सुविधा दिने गरी योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । घरको छानो भएको नेपाली जनतालाई हावाहुरी र आगोबाट बच्न जस्ताको छानो लगाइदिने काम पनि सरकारले गरिरेको छ ।

गरिब जनता जसले जस्ताको छानो लगाउन सकेका छैनन्, तिनको लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने र जस्ताको छानो लगाउन सहयोग गर्ने गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको यो योजना अहिले काठमाडौंका तीन जिल्ला बाहेक ७४ जिल्लामा लागू भईरहेको  छ ।

जनता आवासका लागि रकम पाउन सरकाले तोकेको विपन्न, लोपोन्मुख, दलित एवं अति सीमान्तकृत जातिसमुदाय हुनुपर्ने छ । यस समूदायको आफ्नो घर नभएको अवस्थामा सरकाले आवासको व्यवस्था गर्ने गरी दुई कोठे नयाँ घर नै बनाइदिने गर्छ ।

सरकारले कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन हुम्ला र डोल्पामा प्रतिघर चार लाख र अन्य जिल्लामा साढे तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । यस्तो रकम पाउन विगतदेखि स्थायी रूपमा बसोवास गरेको राष्ट्रिय दलित अयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा बर्षेनी बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरेका समुदाय हुनुपर्ने व्यवस्था जनता आवास कार्याविधिले गरेको छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया