काठमाडौं । सरकारले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ९८ वटा स्टललाई खारेज गर्ने भएको छ । तरकारी तथा फलफूलमा सिन्डिकेट लादेका बिचौलियाले किसानबाट कम मूल्यमा किनेर दुई प्रतिशत भन्दा महँगोमा बेचेको पाइएपछि सरकारले ती स्टल खारेज गर्न लागेको हो ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएका तरकारी तथा फलफूल बजारका ती स्टलमा बिचौलियाले चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएको खुलेपछि खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कालिमाटीमा एउटा स्टल २० हजारमा भाडामा लिएर बिचौलियाले विक्रेताहरुलाई १ लाख रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको तथ्य फेला पारेको थियो । चर्को मूल्य लिएर भाडामा दिइएका स्टल बिचौलियाबाट खोसेर अब सीधै कृषकलाई दिने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारसँग सस्तोमा लिएर बिचौलियाले अरुलाई पाँच गुणा बेसी भाडामा दिएको खुल्न आएकोको थियो ।

कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा बिचौलियाको मनपरीले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म मारमा परिरहेका छन् । सरकारका अनुशार बिचौलियाले अड्डा जमाएका स्टलहरु खारेज गरेर अब सीधै उत्पादनकर्तालाई दिंदा केही हदसम्म तरकारीको मूल्य नियन्त्रण समेत हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुशार अब सरकार सार्वजनिक यातायातमा जस्तै तरकारीमा पनि सिन्डिकेट तोड्ने गृहकार्यमा जुटिरहेको हो । बिचौलियाले कालिमाटीका स्टलमा ५ गुणा भन्दा धेरै भाडा लिएको तथ्य सरकारी अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो । केही दिनअघि पुगेको अनुमगन टोलीलाई तरकारी बजारमै थुनिएको थियो । पछि मन्त्रीसहितको टोली पुगेर अनुगमन टोलीलाई उद्धार गरेको थियो ।  कालिमाटीको सटर सरकारबाट एकजनाले लिएर कम्तिमा ५ देखि छ जनासम्मलाई बेचिएको तथ्य पनि सरकारले भेट्टाएको छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा धेरैले चित्त बुझ्दो जबाफ नै नदिएका हुन् ।

आवश्यक कागजातसहित चित्त बुझ्दो जबाफ अधिकांशबाट नआएपछि सरकार स्टल खारेजीको निर्णयमा पुगेको हो । सरकारी टोलीको लामो अध्ययनपछि ९८ व्यवसायीलाई खतराको सूचीमा राखेर कारबाही थालिएको बताईन्छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया