काठमाडौं । अहिले संसदमा नेकपासँग दुई तिहाई छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग मुस्किलले एक तिहाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानमा दुई तिहाईको व्यबस्था खास खास बिषयमा तोकेको छ। कुन बिषयमा दुई तिहाईको प्रयोग गर्ने भन्ने पनि संविधानमा नै लेखिएको छ ।
अहिले बजारमा सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखायो भनेर अनेक आलोचना गर्ने प्रवृति बढेको छ। सरकारले दुई तिहाईबाट संसद र अदालतलाई पार्टीको बन्दी बनायो भन्ने सम्मका बजार हौवा पिटिएको छ ।
लोकतन्त्रमा शासन गर्ने पार्टीले हो। जनताको जनतासँग चुनावमा गरिएका वाचा सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । सरकार भनेको पार्टीको घोषणा पत्र कार्यन्वयन गर्ने निकाय हो । किन कि चुनावमा उसले अगाडि सारेको घोषणा पत्र कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प रहदैन् ।
अहिले बजारमा कांग्रेसका बुद्धिजिवीहरु आफुलाई स्वतन्त्र भन्दै नेकपाको सरकार विरुद्ध बिष वमन गरिरहेका छन् । एजेण्डाबिहीन भएको कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न सकिन्छ कि भन्ने उनिहरुको प्रयास हो ।
संविधानमा सबैधानिक अंगका प्रमुख माथि महाभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था छ । सरकारले दुई तिहाई भएको खण्डमा र आफ्नो नीति अनुकुल नचल्ने निकायका प्रमुखलाई महाभियोग लगएर हटाउन सक्छ । तर अहिले यो काम गरिरहेको छैन् । अहिले प्रधान्यायाधीश प्रकरणमा पनि अदालतमा हस्ताक्षेप गर्यो भनेर अनेक आरोप लागाउन थालिएको छ।
संविधानले प्रधान्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुने र त्यो सुनुवाई समितिको दुई तिहाईले स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने अनिवार्य व्यास्था गरेको छ । अब संविधानले दिएको क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कसरी हस्ताक्षेप हुन्छ । के कामु प्रधान्यान्याधीश दीपक राज जोशीको शिफारिस स्वीकृत गरे चाहि हस्ताक्षेप नहुने भन्न खोजिएको हो । संविधानले अस्वीकृत गर्नु असंबैधानिक भनेको छैन् ।
संविधान बनाउने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि साथमा थियो। उसले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अनि आफैले हस्ताक्षर गरेर संविधानको त्यसैमा टेकेर निर्णय गर्दा कसरी असबैधानिक हुन्छ? सबै कुरा कांग्रेसले भनेको मान्दा मात्र सबैधानिक हुने र न्यायालयमा हस्तक्षेप नहुने हो?
