काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको विषय सर्वाधिक विबादास्पद र पेचिलो बनेको छ । संसदीय सुनुवाइ भइसकेपछि पनि जोशीको निर्णयमा समिति अनिर्णित बिनिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि जन्म मितिसम्म विवादास्पद भेटिएको हो । जोशीले विजय मेमोरियल स्कुलबाट ०२७ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट जोशीले ०२९ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएको समेत प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

समितिमा जोशीले आफूले विजय मेमोरियल स्कुलमा १० कक्षा पढेको र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको बताएका थिए । त्रिविको नेपाल ल क्याम्पसमा जोशीले बुझाएको प्रोगेस रिपोर्टमा विजय मेमोरियल स्कुलबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको र त्यतिवेलाको सिम्बोल नम्बर ३६६७ भनिएको छ । उनकै अर्काे शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट ३६६७ सिम्बोल नम्बरमा प्रवेशिका परीक्षा दिएको उल्लेख छ । ‘विजय मेमोरियल र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ दुवैबाट प्रवेशिका दिए । दुवैको सिम्बोल नम्बर एउटै भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ, एउटा संस्कृत स्कुल अर्को जनरल स्कुल । यस्तो कसरी हुन्छ ? स्रोतले भन्यो ।

डिल्लीबजारको विजय मेमोरियल स्कुलबाट जोशी वीरगन्जमा संस्कृत पढ्न गएको समेत जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार दुईतिर कसरी एउटै सिम्बोल नम्बर भयो भन्ने प्रश्नमा जोशीले आफूले टेस्टसम्म विजय मेमोरियल र त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा पढेकाले त्यस्तो भएको भन्ने अपत्यारिलो जवाफ दिने गरेका छन् ।

क्याम्पसमा जोशीले पेस गरेको प्रोगेस रिपोर्टमा विजय मेमोरियलबाट ०२९ मा एसएलसी गरेको उल्लेख छ । तर, उनले ०२७ मा एसएलसी दिएको अर्को डकुमेन्ट सुरक्षित छ । ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा हेर्दा ०२९ मा ३६६७ सिम्बोल नम्बरमा हिमबहादुर लेकालीले परीक्षा दिएको भेटिन्छ । लेकालीले नारायण विद्या मन्दिर हाईस्कुल काठमाडौंबाट परीक्षा दिएका हुन् ।

जोशीको सर्टिफिकेटले यो सिम्बोल नम्बर जोशीकै हो र ०२९ मा विजय मेमोरियलबाट एसएलसी दिएको भन्ने छ । तर, ०२९ मा विजय मेमोरियलको एसएलसीको सिम्बोल नम्बर १५१७३ देखि १५२३० सम्म मात्र छ । ०२९ को लिस्टमा दीपकराज जोशी भन्ने मान्छे नै छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई सिफरिश गरेको लामो समयपछि जोशीलाई जेठ २९ गते संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।
यही विवादका कारण हालसम्म सुनुवाई समितिले जोशीको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइन्छ ।  साउन १० गते जोशीको सुनुवाइ भएको थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्र र जारी गरेको आदेश तथा फैसालसम्बन्धी विवादमा तानिएपछि समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय लिन सकेको छैन ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेको कारण उनलाई समितिको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन नगर्ने भएको हो । जोशी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग पनि सत्तापक्षले सहमति खोज्ने प्रयास गर्दै आए पनि कांग्रेस सहमतिमा आउन तयार नभएको समितिका एक जना सदस्यले बताए । जोशीको नाम अनुमोदन नगर्न र त्यसमा सर्वसम्मत निर्णय लिन सत्तापक्षले कांग्रेससँग आग्रह गरे पनि उसले मानेको छैन । प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४ तथा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका १–१ सदस्य छन् । सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरम नेकपाको लाइनमा छ । राजपाका सांसद लक्ष्मलाल कर्णले जेष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको अध्यक्षता गरेका छन् । समितिमा मतदानको अवस्था आए सभापति तटस्थ बस्ने सम्भावना रहेको समिति स्रोत बताउँछ ।

यस्तो छ जोशी र नेकपा सम्बन्धः
२०७१ सालमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा पनि जोशीको सवालमा सुनुवाइ समितिमा मतदान भएको थियो । त्यतीबेला तत्कालीन नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा संयुक्तलगायत दलका सांसदले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
७२ सदस्य रहेका तत्कालीन सुनुवाइ समितिमा एमालेका १५ र एमाओवादीका ७ गरी २५ जना सांसदले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समिति कर्मकाण्डी भएको भन्दै सुनुवाइ समितिको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठने गरेको छ । जोशीको नाम अनुमोदन नभएमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने उनी पहिलो पदाधिकारी बन्ने छन् ।

जनआन्दोलनको बलमा २०६३ सालमा प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना पछि रुपान्तरित अन्तरिम व्यबस्थापिका र अन्त्रिम संविधान २०६३ मा संसदीय सुनुवाइ शुरु भएको थियो । पहिलो सुनुवाइ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रस्तावित भोजराज पोखरेलको भएको थियो । संसदीय सुनुवाइको १२ वर्षे इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्काी र गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दर्जनौ न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सुनुवाइ गरिसकेको छ । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका सुनुवाइ समितिको नियमावलीमा सुनुवाइका लागि पठाइएको नाम अस्वीकार गर्ने प्रावधान थिएन । दोस्रो कार्यकालमा भने दुईतिहाइले अस्वीकृत हुने प्रावधान थियो ।
यस्तै ‘संघीय संसदको संयुक्त वैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५’ मा पनि सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ सदस्य संख्याले नाम अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ मा ‘सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ,’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बन्ने क्रममा जोशीले २०७१ साल जेठ ११ गते पनि उनको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । जोशीविरुद्ध त्यो बेलापनि उजुरी परेका थिए । संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म कसैको नाम रिजेक्ट नभएको जानकारी दिए ।


तपाईको प्रतिक्रिया