जब पानी पर्छ अनि बजेट जान सुरु हुन्छ । असारको भेलमै सकिन्छ अधिकाशं विकासे बजेटहरु । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधीहरुले विकास राम्रो गर्लान भनेर सोचेका थिए जनप्रतिनिधीहरुले तर त्यस्तो भएन ।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । यहीबेला सबैतिर विकास निर्माणको नाममा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा सडक पिच गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । बाटो खनेर खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम पनि भइरहेको छ । त्यस्तै, सडक ग्राभेलिङ गर्ने, पुल र भवन निर्माण गर्ने कामले पनि तीव्रता पाइरहेका छन् । यसरी आर्थिक वर्ष सकिने बेला विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने गरेको दृश्य नौलो होइन । एक दुई हप्तामा बितेको ११ महिनामा भए बराबरको खर्च गर्नुपर्ने चटारो छ । यसकारण सरकारी निकाय बजेट सक्याउने दाउमा सल्बलाउन थालेका छन् । यो समस्या निराकरणको अन्तिम उपाय पनि छ । त्यो भनेको असारलाई आर्थिक बर्ष मान्ने परिपाटीकै अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको छ । कम समयमा बजेट सक्याउने उद्देश्यले गरिएका कामको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई भलीभाँती थाहा छ । चाँडचाँडो योजना सम्पन्न गर्ने, त्यसको फितलो अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र स्वीकृति प्रदान गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउने विगतदेखिकै परम्परा हो ।

यो सरासर जसरी पनि बजेट सक्याउने दाउ मात्र हो ।
नेपालका गाँउगाँउमा भित्रिएका डोजरले डाँडा खनेर बजेट हाम पर्ने चलन पुरानै हैन । जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो भत्ताको आशा बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुको योजना समेत महत्वपुर्ण रुपमा देखिएको छैन । नातागोता तथा आफन्तहरुलाई सेटल गर्ने बाहेक अरु कामनै गाँउ र नगरले गर्न सकेको छैन ।

जो सरकारमा आएपनि काम भनेको राम्रोसँग गर्ने हो । कर्मचारीले देश सखाप पारे भनेर हौवा फिजाउनेहरुनै यतीबेला राज्यको स्रोतमाथि दोहन गरिरहेका छन् । त्यसमा अब नागरिक स्तरवाटै अनुगमनको खाँचो रहेको छ । अब नागरिक समाज, संचार माध्यमले समेत अनगुमन र खबरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया