०५ चैत्र २०७४ – काठमाडौं  । राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गत कार्य अगाडि बढाइएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।पश्चिम क्षेत्रमा विस्तार हुने रेलमार्गलाई चार खण्डमा विभाजन गरी प्रतिवेदन बमोजिमको कार्य अगाडि बढाइएको हो ।विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बुटवल–लमहरी, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड– गड्डाचौकी गरी चार भागमा विभाजन गरी कार्य अगाडि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर(सीडीई) प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।

‘प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि परामर्शदाता तथा विषयगत विज्ञको स्थलगत भ्रमण, अवलोकन, निरीक्षण र सर्भेक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको छ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनअन्तर्गत सर्भेक्षण गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, रेल मार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गाको लेखा जोखा गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घर, रुखको लगत राख्नेलगायतका कार्य अगाडि बढेका छन् ।’‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए) सँगै विस्तृत इञ्जिनियरिङ, सर्भेक्षण तथा नमूनाका कार्य अगाडि बढाइएकाले निर्धारित समयभित्रै कार्य पूरा हुने अपेक्षा लिएका छौँ ‘ इञ्जिनियर उपाध्यायले भने । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ दफा ४ बमोजिम वातावरण मूल्यांकन तयार गरी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअन्तर्गत सामजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, रसाईन क्षेत्र र जैविक क्षेत्रबारे मूल्यांकन गरिन्छ ।रेलमार्ग विस्तार हुने कैलालीका चौमाला, मसुरीया, उदाशीपुर, पहलमानपुर, दरख, राशिखरझाला, साडेपानी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, पिपलाडी, झलारी, देखतभूली र कृष्णपुर क्षेत्रको ९४ किलोमिटर क्षेत्रमा डिपिआरको कार्य र इआइएको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत साउन महिनादेखि शुरु भएको कार्य आउँदो दशैँसम्म पूरा गरिने बताइएको छ ।

सुख्खड–गड्डाचौकी क्षेत्रको रेखांकनमा पर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिने कार्यसमेत गरिएको इञ्जिनियर उपाध्ययले बताउनुभयो । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत २० वर्षभित्रमा चार हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।दश वर्षभित्र एक हजार ५०० किलोमिटर र पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योेजना बनाइएको छ । पश्चिम क्षेत्रको रेलमार्गको डिपिआर र इआइए गर्नका लागि मात्रै रु २५ करोड बढी खर्च लाग्ने बताइएको छ ।मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा पर्ने घर, जग्गा, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, मठ, मन्दिर, पाटी पौवा, बगैँचा, रुखको क्षतिपूर्ति के कस्तो पाइने वा नपाइनेबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन् ।

आयोजना कार्यालयलाई यसबारे बारम्बार पत्राचार गराउँदासमेत जानकारी समेत पाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । रेलमार्ग निर्माणका लागि कार्य अगाडि बढाइनु स्वागतयोग्य कार्य हो शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, ‘स्थानीय तहलाई जानकारीनै नदिई कार्य अगाडि बढाइदा अन्योल भएको छ ।’‘सर्भेक्षणबमोजिम रेलमार्गमा स्थानीय बासिन्दाको घर जग्गा परे क्षतिपूर्ति पाइने वा नपाइने हो थाहा पाउन कार्यालयमा पुग्न थालेका छन्, यसबारे हामीसमेत अनिभिज्ञ छौँ जानकारीका लागि मन्त्रालयदेखि विभाग र परियोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ पाइएको छैन ।’ उहाँको भनाइ थियो ।


तपाईको प्रतिक्रिया