काठमाण्डौ । नेपाल पनि युद्धको मारबाट गुजि्रएको मुलुक हो । त्यसले समाज र मानिसका मन मस्तिष्कमा पारेका अमीट छापलाई मेट्न सकेको छैन । त्यस्ता युद्धका झिल्काहरूले अझै पनि मानिसलाई सताउने गरेको छ । धेरै जातीय हिंसा र युद्धका सञ्चालक नै हिंसाको चपेटामा परेका छन् । जसले जे सिर्जना गर्छ, उसलाई त्यसले छुँदैन भन्ने छैन । किनभने युद्ध मोर्चामा सर्वसाधारण मात्र गरिएका छैनन् । त्यस प्रकारका आन्दोलनमा ठूला ठूला योजनाकार पनि मारिएका छन् । इतिहासमा हरूवाहरूको स्मरण मात्र गरिन्छ । जित्नेहरूको गुणगान गाइन्छ । नेपालमा पनि धेरै ठूलाठूला जातीय, वर्गीय विद्रोह भएका छन् । जहाँ जित्नेहरुको इतिहास निर्माण भएको छ र हार्नेहरुले अस्तित्व गुमाएका छन् ।

 

१७७० सालको अरूणपूर्वको लिम्बू विद्रोह र निष्कासन, १७७८ को लिम्बू भाषाको दमन, १८०८ को खम्बू (राई) विद्रोह आदिलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै वर्गीयता तथा राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि २००७ सालको जनविद्रोह, २०२८ सालको झापा आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२ र ०६३ को दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलन र ०५१ पछिको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई लिन सकिन्छ । पूर्वी पहाडमा स्वतन्त्र रुमपा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका तल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातलाई आक्रमण गर्ने क्रममा १७ औँ पटकसम्म युद्ध भएको थियो । लिम्बूवानका सेनापति काङसोरे र पृथ्वीनारायणका सेनापति रघुनाथबीच भएको युद्धबाट पृथ्वीनारायणका सेनाले जित्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि दुवैले सहमतिको बाटो खोजेको इतिहासमा भेटिन्छ । बि.सं. १८३१ को लामोहरमा लिम्बुहरुलाई जग्गा भोग गर्न र उनीहरुको अधिकार सरकारबाट नखोसिने बचनबद्धता जाहेर गरिएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप पल्लो किरात क्षेत्रका लिम्बुहरुले बि. सं. १८३१ देखि बि. सं. २०२१ सम्म (१९० बर्ष) किपट प्रथा अन्तरगतका रिती रिवाज अनुसार भोगचलन गरेका थिए । (स्वायत्त लिम्बुवान बन्ने आधारहरु: सञ्जुहाङ पालुङवा) सन् १८३१ साउन २२ गते भएको सन्धिमा किरातहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने, किरातहरूले खाइपाइ आएको सम्पूर्णण सुविधासहित भूमिकोे अधिकार कायम रहने, एकले अर्कोविरुद्ध षड्यन्त्र नगर्ने र अपराध नचिताउने, यदि कसैले उल्लंघन गरेमा नुनपानीमा बिलाएझैँ दुवै पक्षले अपुताली भई हराइपाउँ भनी किरिया कसम खाएको उल्लेख थियो। लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा धनकुटाका राम लिहाङ, रिदामा र विजयबहादुर लिम्बूले ज्यान गुमाएका छन् ।

भूविक्रम नेम्वाङ, दलबहादुर लिम्बू, वीर नेम्वाङ, रामप्रसाद राई, बलबहादुर रुम्दाली, नारदमणि थुलुङ, काजीमान कन्दङ्वा, गोपाल खम्बू, भक्तराज कन्दङ्वाको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन । २००६ सालमा लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि हतियार उठाउने विजयबहादुर लिम्बू र २०१८ सालमा भूूविक्रम नेम्वाङले गरेको सशत्र आन्दोलनदेखि पञ्चायतकालमा दसैँ नमानेको आरोपमा धनकुटाका राम लिहाङ र रिदामाको हत्या, यसै आन्दोलन बीउ बनेर रहेको छ । त्यस्तै २०२३ सालको किपट विरुद्धको संघर्षमा, २०३५ मा भाषा लिपि सिकाउने वीर नेम्वाङ लगायत १८ जनालाई देशद्रोहको अभियोगमा २ वर्षम्म जेल हालिनुले पनि लिम्बुवानमा बिद्रोहको आगो सलिकएको थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षसँगै पूर्वी पहाडमा एकप्रकारको जातीय विद्रोह नै चर्कियो । त्यसबेला पहाडमा जातीय हिंसा नै मच्चिएको थियो ।

लिम्बुवान फुट श्रृंखला

चरम विवादका बीचबाट गुजि्रँदै आएको लिम्बुवान पक्षधरता अंगाल्ने पार्टीहरुमा देखिएको बिबाद र असमझदारीले लिम्बुवान आन्दोलन दिगभ्रमित बनेको भेटिन्छ । यद्यपि, लिम्बुबान पक्षधर पार्टी लिम्बूवानको पक्षमा वकालत गर्दै संघर्षरत ५ लिम्बूवान पार्टीबीच २०७१ साउनमा एकता भएको थियो । कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङ्वाको संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद, वीर नेम्बाङको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा, रामभक्त कुरुम्बाङको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र कमल छाराहाङको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाबीच एकता भएको थियो ।तत्कालीन मञ्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ र महासचिव कुमार लिङ्देन पक्ष एकतिर र सलिरापका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा पक्ष अर्कोतिर भएपछि मञ्च फुट्यो । पालुङ्वा पक्षले मञ्च त्यागेर संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को नेतृत्व गर्दै अघि बढे भने छाराहाङ र लिङ्देन मञ्च र मञ्च सम्बद्ध सलिरापकै अवराधारणा अनुसार आन्दोलन उठाउन लागि परे । थरुहट समेतको मिलोमतोमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भएर मञ्चले दुईटा सभासद् पायो । तर, पालुङ्वा समूहले भने त्यस समयको निर्वाचन बहिस्कार गर्यो ।यद्दपि, २०६५ सालको फागुन अन्तिमतिर मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को महाधिवेशन पान्थरको फेदेनगढीमा सम्पन्न गर्ने क्रममा तत्कालीन महासचिव मिसेकहाङ थाम्सुहाङ समूहले क्रान्तिकारी लिम्बुवान गठनको हवलासहित लिम्बुवान आन्दोलनमा फुटको निरन्तरतालाई दोहोर्‍याए ।

त्यसपछि लिम्बुवान आन्दोलन जति सशक्त बनाउने प्रयास हुन्थ्यो उति उति वैचारिक अस्पष्टता र आन्तरिक घेराबन्दी, गुटबन्दीका कारण असफल बन्दै गयो ।समयक्रममा छाराहाङ र लिङ्देन समूह पनि विभाजित भए । त्यसपश्चात सन्जुहाङ पालुङवाले ०६४ मंसिर २४ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को घोषणा गरे । यी दुई समूहबीच झडप नै भएको थियो । त्यसलगत्तै राजकुमार पालुङवाले १४ पुस ०६४ मा मिसेकहाङ थाम्सुहाङले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् -क्रान्तिकारी), राजकुमार नाल्बोले ०६७ भदौमा एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् र सूर्य माखिमले ०६८ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् नामक पार्टी घोषणा गरे । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ०६४ फागुन १८ मा कमल छाराहाङको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्दै टुक्रिएको थियो । ०६६ माघमा लक्ष्मण थारूले वैचारिक सिद्धान्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरे । त्यस्तै ०६७ भदौमा राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नाल्बो समूह, ०६८ असारमा इन्ऽहाङ खम्बूको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खम्बू समूह र रुकमणि थारूको नेतृत्वमा ०६९ वैशाखमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) पार्टी निर्माण भएका छन् ।

झापा, मोरंग, सुनसरीको विवाद

१ नं प्रदेश अन्तरगत रहेको झापा, मोरंग र सुनसरी धेरै बिबादमा परेको क्षेत्र हो । यस भूमि माथि ठूलो राजनीति हुने गर्दछ । खासगरी यस भूमीमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दे आएका राजबंशी लगायतका जात, जातीले यस क्षेत्रलाई कोचिला क्षेत्र बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका हुन् । यद्दपि उनीहरुको यो माग बेवास्ताको शिकार बन्यो । हुनतः यस क्षेत्रका लागि तीन तिरबाट माग तेर्सियो ।पूर्वका ९ बटा जिल्लालाई लिम्बुवान बनाउनु पर्ने आवाज उठाएर बिभिन्न खाले संघर्ष गरेका लिम्बुवान जन्य संघ संगठनहरुले पनि झापा, मोरंग र सुनसरीलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रमा राखेर लबिंग गरिरहेका छन् ।२०६४ साल चेत्र ६ गते यस बिषयमा तत्कालीन सरकारसँग लिम्बुवानबीच सहमति पनि भयो । आन्दोलनकारीको तर्फबाट बार्ता टोली संयोजक तथा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष सन्जुहांग पालुगंवा र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन सात दल सम्मिलित बार्ता टोलीका संयोजक तथा उप प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जसलाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को अनुसूचि ४ मा पनि समाबेश गरियो । जसमा ५ बुँदे सहमति गरियो । र, लामो समयसम्म चलेको बन्द लगायतका हड्तालका कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिए । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा उनीहरु रुष्ट छन् ।हामीमाथि ठूलो अन्याय र धोका भयो । सरकारसँग गरिएको आन्दोलन पछिको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा हामी चिन्तित छौं । (सञ्जुहाङ पालुङ्वा) सो सहमतिको १ नं बुँदामा नै लेखिएको थियो- लिम्बुवानबासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्टि्य एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राख्दै संबिधानसभाबाट बर्तमान नेपालको राज्य पूर्नसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको संबैधानिक ब्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ ।पूर्वी नेपालको कोच समुदाय राजवंशी नामले परिचित छ । यो समुदाय मोरङ र झापा जिल्लाका विभिन्न भागमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । राजा महाराजाको वंशका भएकाले यिनीहरूले आफूलाई राजवंशी भनेका हुन् । यसले के कुरा बुझाउँछ भने यो समुदायको कुनै समय समृद्ध राज्य र सम्पन्न संस्कृति थियो । राजबंशी जातिलाई कोच अर्थात् कोचे भनेर पनि चिनिन्छ ।

उनीहरुले कोचिला प्रदेशका लागि आन्दोलन उठाए, तर सुसुप्तरुपमा । यद्दपि कोचिलाको इतिहासले यस क्षेत्रलाई कोच भूमीको रुपमा चिनाउने प्रयास भने भएको छ । अरुणपूर्वका जिल्ला मध्ये झापा, मोरंग र सुनसरीलाई कोचिला प्रदेशको अबधारणा भित्र रहेर जनयुद्ध ताका माओबादीले संघर्षको यात्रा तय गरेको भए पनि अहिलो त्यो पार्टीले त्यो अबधारणा त्यागी सकेको छ । यतिसम्म कि झापाको बिर्तामोडमा सुल्ला सभा नै गरी कोचिला राज्यको घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन माओबादीका नेता नेत्रबिक्रम चन्दले यस्तो घोषणा गर्दे पूर्णसिंह राजबंशीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । कोच इतिहासकार भूमिलाल राजबंशीले बर्मादेखि टिष्टा नदीसम्म राज्य रहेको र त्यसको राजधानी बिजयपुरमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिजयपुरका राजा बिजयनारायण रहेको र त्यस राज्यको नाम मोरंग थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले बिजयपुरमा सन् १९७४ मा आक्रमण गरी मोरंग राज्यलाई नेपाल अन्तरगत गाभिएको राजबंशीले उल्लेख गरेका छन् । यही क्षेत्रलाई लिएर मधेशबादी दलहरुले पनि एक मधेश, एक प्रदेशको नारा चर्काएका थिए भने थरुहटले पनि आफ्नो क्षेत्र रहेको भन्दै बेला-बेलामा आन्दोलन गर्दै आएको थियो । यसै क्षेत्रका आदिबासीहरु धिमाल, मेचे र सन्थाल पनि पछाडि पारिएको ठान्दै सत्तासीन दलहरुसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

यी तीन जिल्ला नेपालमै धेरै जात जातिको बसोबास रहेको स्थल हो ।


तपाईको प्रतिक्रिया