काठमाडौँ– आपसी विवाद चर्किएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनः निर्माणका विषयमा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिरणसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।

ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा पुरातात्विक महत्व कायम गर्दै पर्यटकीय आकर्षण कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न लागिएको हो ।

निर्माणाधीन रानीपोखरीमा आज बिहान उपप्रमुख खड्गी अवलोकन गर्न गएको समयमा केही संस्कृतिकर्मीले पोखरीभित्र जाने मूल ढोकामा ताला लगाइएपछि निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेको थियो । दिउँसो प्रमुख शाक्यसहित महानगरको टोली पुगी ताला तोडिएको थियो । प्रमुख र उपप्रमुख एकैसाथ अवलोकनमा जाने र समस्या समाधानबारे निकासमा पुग्ने तयारी भए पनि उहाँहरु अलगअलग पुग्दा थप समस्या देखिएको हो ।

पहिलेको भन्दा पोखरी सानो बन्न नहुने तथा त्यहाँस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माण कंक्रिट प्रयोग गर्न नहुने आवाज संस्कृतिकर्मीले उठाउँदै आएका छन् तर प्रमुख शाक्यले आफू पनि त्यही पक्षमा रहेको दाबी गरे।

प्रमुख शाक्यले पुनःनिर्माणको काम निरन्तर गराउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छन भने उपप्रमुख खड्कीले निर्माणको काम नियमविरीत भएकाले स्थगन गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

“सम्पदा सबैको हो । यसको पुनःनिर्माण चाँडै सकाउन हामी लागिपरेका छौँ । आज उपप्रमुख पनि सँगै जान पाएको भए विवाद हुने थिएन, पछि मैले छलफलका लागि बोलाउँदा उहाँ आउनुभएन”–प्रमुख शाक्यले भने, “यस विषयलाई चुलिन नदिन पुरातत्व र प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरी अघि बढिनेछ ।”

विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको २०७२ माघ २ मा राष्ट्रपतिबाट पुनःनिर्माण अभियान प्रारम्भ भएको थियो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर, पोखरी र वरपरसमेत क्षति पुगेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल करिब रु सात करोड लागतमा पहिलो चरणको लागि गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सकाइक्नुपर्ने सो निर्माण कार्य महानगर र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीबीच आन्तारिक विवादका कारण ढिलाइ भएको हो ।

विसं १७२७ मा दुई वर्ष लगाएर बनाइएको सो पोखरी प्रताप मल्लका कान्छा छोरा चक्रवर्तीन्द्रको मृत्युपछि रानीलाई शोकबाट मुक्त गराउन स्थापना गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया